२०८३, ३० असार बुधबार

कामना सेवा विकास बैंकको अध्यक्षमा पुनः सुदिप आचार्य नियुक्त, विश्वसनीय र प्रिमियम सेवा प्रदानमा प्रतिबद्ध

कामना सेवा विकास बैंकको अध्यक्षमा पुनः सुदिप आचार्य नियुक्त, विश्वसनीय र प्रिमियम सेवा प्रदानमा प्रतिबद्ध


काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सुदिप आचार्य पुनः नियुक्त भएका छन्। बैंकको शुक्रवार सम्पन्न १९ औं वार्षिक साधारणसभापछि बसेको सञ्चालक समितिको ४०१ औं बैठकले उनलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको हो। आचार्य यसअघि पनि बैंकको अध्यक्ष पद सम्हालिसकेका छन् र बैंकको नेतृत्वमा उनी स्थिरता, अनुभव र दूरदर्शिता लिएर आउनुभएको छ।

साधारणसभाबाट आगामी चार वर्षका लागि संस्थापक समूह अन्तर्गत सुदिप आचार्य, भिम प्रसाद तुलाचन, चतुराखर अधिकारी तथा सर्वसाधारण समूह अन्तर्गत बलराम बराल, विश्वेश्वर सुवेदी र डा. पवन कुमार शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यसले बैंकको नेतृत्व संरचनामा निरन्तरता र स्थिरता कायम भएको प्रमाण पेश गर्दछ।

बैंकले जनाएको छ कि स्थिर नेतृत्व र अनुभवको बलमा कामना सेवा विकास बैंकले आगामी दिनहरूमा आफ्नो विश्वसनीयता र प्रिमियम सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। बैंकले ग्राहक केन्द्रित सेवा, वित्तीय पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकासमा जोड दिँदै, बजारमा आफ्नो विशेष स्थान कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस नियुक्तिले बैंकको रणनीतिक निर्णय, दीर्घकालीन योजना र वित्तीय सेवामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दिशामा थप मजबुती ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २५ आश्विन शनिबार  १० : ४३ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै