२०८३, ३० असार बुधबार

आजको तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य सार्वजनिक

आजको तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य सार्वजनिक

गोलभेंडादेखि किबीसम्म कति पर्छ ?


काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (मंगलबार) का लागि तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यअनुसार गोलभेंडा, आलु, सिमी, घिरौँला, च्याउ, स्याउ, केरा लगायतका खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा विविधता देखिएको छ।

आजको मूल्य सूचीअनुसार, गोलभेंडा (ठूलो – भारतीय) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ भने सानो लोकल गोलभेंडा १४ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। टनेलमा उत्पादन भएको गोलभेंडा प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

आलुको मूल्यमा पनि फरक देखिएको छ –

  • रातो आलु (स्थानीय) – रु ५०
  • रातो आलु (भारतीय) – रु ३०
  • रातो आलु (मुडे) – रु ४४
  • सेतो आलु – रु ३८

प्याज (भारतीय) को थोक मूल्य प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

तरकारीको मूल्य यस्तो छ:

  • गाजर (लोकल) – रु १००
  • बन्दा (लोकल) – रु ८०
  • काउली – रु ७०
  • मूला (सेतो) – रु ८०
  • भन्टा (डल्लो) – रु ३५
  • बोडी (तने) – रु ८०
  • सिमी (घिउ सिमी लोकल) – रु ९०
  • तीतो करेला – रु ५५
  • लौका – रु ५५
  • फर्सी (पाकेको) – रु ६०
  • भिण्डी – रु ९०
  • च्याउ (डल्ले) – रु ३१०
  • कुरिलो – रु ३५०
  • निगुरो – रु ७०
  • गुन्द्रुक – रु २५०

फलफूलको मूल्य यस्तो छ:

  • स्याउ (झोले) – रु २००
  • स्याउ (फुजी) – रु २६०
  • केरा (दर्जन) – रु १३५
  • अनार – रु ३००
  • सुन्तला (भारतीय) – रु १४०
  • मौसम – रु १६०
  • जुनार – रु २४०
  • काँक्रो (लोकल) – रु ७०
  • नास्पाती (लोकल) – रु ८०
  • नास्पाती (चाइनिज) – रु २००
  • मेवा (भारतीय) – रु ९०
  • किबी – रु २५०
  • सरिफा – रु १००
  • आभोकाडो – रु २५०

प्रकाशित मिति : २०८२, २१ आश्विन मंगलबार  ९ : २३ बजे

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन