काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाउन सरकारलाई निर्वाचन ऐन संशोधनको प्रस्ताव पठाएको छ। आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालयमा सो प्रस्ताव पठाएको हो ।

निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार, चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न पाइँदैन। यस प्रावधानले १८ वर्ष पूरा गरेका नयाँ मतदातासहित अन्य योग्य नागरिकहरू नामावलीमा दर्ता हुन नपाउने अवस्था आएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार ऐनको दफा ४ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावित संशोधनबाट “विशेष परिस्थिति”मा पनि नामावली संकलन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था तयार गरिनेछ। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, “प्रस्ताव पारित भएमा चुनावको मिति घोषणापछि पनि आयोगले नयाँ मतदाता दर्ता गर्न सक्नेछ, जुन लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ।”

यससँगै, आयोगले प्रवासी नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा पनि छलफल सुरु गरेको छ। आयोगले यसबारे आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा कार्यान्वयन पक्षमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ। नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरू अहिलेसम्म यस अधिकारबाट वञ्चित छन्। आयोगले प्रवासी नेपालीहरूलाई समावेश गर्न आवश्यक विधि र प्रक्रिया तय गर्न सरकारसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको यस प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी, अद्यावधिक र सर्वसुलभ बनाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।