जर्जिया। अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित एलाबेल सहरमा निर्माणाधीन हुन्डाइ कम्पनीको ब्याट्री कारखानामा गरिएको सुरक्षाकर्मीहरूको एकसाथ रेडबाट ४७५ जना अवैध आप्रवासी पक्राउ परेका छन्।

अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) र होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन (HSI) का ५०० सुरक्षाकर्मीले एकसाथ छापा मारेका हुन् । बिहीबार बिहान भएको यस घटनालाई अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आप्रवासन नियन्त्रण कारबाही भनेका छन् ।

युद्धमैदानजस्तो अवस्था

सुरक्षाकर्मीहरूले कारखानामा एक्कासी छापा मार्ने बित्तिकै त्यहाँ काम गरिरहेका आप्रवासीबीच अफरातफरी मच्चिएको थियो।
सिएनएनका अनुसार, डरले केही आप्रवासीले नजिकैको पोखरीमा हामफाले भने केही भेन्टिलेसन पाइपभित्र लुके। वैध आप्रवासीहरू समेत घटनाबाट त्रसित भएर भागेका थिए।

सुरक्षाकर्मीहरूले चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी ५०० भन्दा बढी आप्रवासीलाई नियन्त्रणमा लिए। पोखरीमा हामफालेकाहरूलाई डुंगाको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो । प्रत्येक आप्रवासीसँग एक/एक सुरक्षाकर्मीले छुट्टै सोधपुछ गरेका थिए । वैध कागजपत्र पेस गर्न सकेकाहरूलाई ‘क्लिअर टु डिपार्ट’ लेखिएको कागज थमाएर छाडिएको थियो ।

पक्राउ परेकाहरूलाई हात, खुट्टा र शरीरमा नेल बाँधेर गाडीमा राखी जर्जियाको फल्कस्टनस्थित ICE कार्यालयमा लगिएको बताइएको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये झन्डै ३०० जना दक्षिण कोरियाली नागरिक छन् । बाँकीहरूमा २३ जना मेक्सिकोका र अन्य विभिन्न देशका आप्रवासीहरू छन् ।

यो घटनाले अमेरिका–दक्षिण कोरिया सम्बन्धमा कूटनीतिक तनाव सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जाए–म्युङले सउलमा आपतकालीन बैठक बोलाएका छन् । उनले अमेरिकी भूमिमा कोरियाली नागरिकहरूमाथि गरिएको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आवश्यक परेमा वाशिङ्टन डीसी आफैं पुगेर अमेरिकी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने बताएका छन् ।

दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युनले भने, “पक्राउ परेकाहरूको कानुनी सुरक्षा र मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न हामी अमेरिका सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौं।”

दक्षिण कोरियाले अमेरिकामा झन्डै ३५० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने योजना बनाइसकेको छ। यति ठूलो लगानी सम्झौताबीच यस्तो रेड हुनुले कोरियाली कम्पनीहरूमा असहजता सिर्जना भएको बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, यस घटनाले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ।