२०८३, ३१ श्रावण सोमबार

कवाडीमाथिको अत्याचार तत्काल रोकियोस् स् सांसद नागिना यादवको माग

कवाडीमाथिको अत्याचार तत्काल रोकियोस् स् सांसद नागिना यादवको माग


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाड व्यवसायीहरूमाथि गरेको कारबाहीलाई अमानवीय र अत्याचारी भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेकी छिन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद यादवले अदालतको आदेशविपरीत कवाड व्यवसायीहरूमाथि बल प्रयोग गरिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाइन्।

“यो देशमा सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार छ,” उनले भनिन्, “तर काठमाडौं महानगरले कवाडीहरूमाथि जुन व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो अपमानजनक र अमानवीय छ।”

सांसद यादवका अनुसार केही दिनयता महानगरपालिकाको एकपक्षीय कारबाहीका विरुद्ध कवाड व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्, तर सरकार भने मौन बसेको छ। “सोमबारदेखि व्यवसायीहरू सडकमा छन्, तर सरकारले वार्ताको पहल समेत गरेको छैन, जुन निकै दुःखद् विषय हो,” उनले भनिन्।

यादवले आन्दोलनरत कवाड व्यवसायीहरूको माग सुन्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उत्पन्न विवाद समाधानका लागि वार्ताको प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

उनले महानगरको कारबाहीबाट पीडित भएका व्यवसायीहरूको धनजनको क्षति र उत्पीडनबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन माग गरिन्।

“सफाइ र व्यवस्थापनका नाममा गरिब, श्रमिक वर्गमाथि अत्याचार गर्न पाइँदैन। राज्यले उनीहरूको पनि सम्मान र जीविकोपार्जनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” सांसद यादवले जोड दिइन्।

प्रकाशित मिति : २०८२, १३ भाद्र शुक्रबार  ३ : ०९ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा