काठमाडौँ । भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी व्यापार विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भएको हालैको आपसी सम्झौता सार्वजनिक भएपछि नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत यो विषयले तीव्र प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ।

नेपालको अविभाज्य भूभाग लिपुलेकको विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै सल्लाह वा सहमति विना दुई शक्तिशाली छिमेकी मुलुकबीच भएको यस्तो निर्णयप्रति प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय समितिले कडा आपत्ति जनाएको छ।

प्रवासी नेपाली मञ्चले आईतवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग हो। नेपाल सरकारसँग बिना सहमति गरिएको भारत–चीन सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि ठाडो प्रहार हो।” मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापा र सचिव हेम शेर्पाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको माटो, भूगोल र स्वाभिमान हाम्रो अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो। यसमा कुनै हालतमा सम्झौता वा बेवास्ता गर्न सकिन्न।” मञ्चले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ कि चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत तत्काल आपत्ति प्रकट गर्नुपर्छ। साथै, नेपालको भू–अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक सबै पहल तुरुन्तै थाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रवासी नेपाली मञ्चले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा हुने भारत र चीन भ्रमणलाई लिपुलेक प्रकरण समाधानका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिनु पर्ने धारणा राखेको छ। “यो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा उठाउनाले नेपालको राष्ट्रिय हित थप मजबुत हुनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र दशकौँदेखि नेपाल, भारत र चीनबीचको सीमासम्बन्धी विवादको केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ। सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो, जसप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको भए पनि द्विपक्षीय क्रियाकलापहरू आजसम्म पनि रोकिएका छैनन्।

विज्ञप्तिमा प्रवासी नेपाली मञ्चले स्पष्ट भनेको छ “यदि नेपाल सरकारले यो विषयमा चुप्पी साध्ने वा लचिलो नीति अपनाउने हो भने, जनस्तरबाटै प्रतिकार हुने छ।”

मञ्चले भनेको छ, “हामी नेपाल सरकारद्वारा चालेका राष्ट्रपक्षीय कदमहरूको पूर्ण समर्थन गर्नेछौं, तर कुनै सम्झौता, मौनता वा बेवास्ता क्षम्य हुनेछैन।”