२०८३, ३० असार बुधबार

भारतका ७० प्रतिशत सामानमा अमेरिकी ५० प्रतिशत करको प्रभाव

भारतका ७० प्रतिशत सामानमा अमेरिकी ५० प्रतिशत करको प्रभाव


काठमाडौं । भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने लगभग ७० प्रतिशत सामानहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको ५० प्रतिशत करले असर पारेको छ। इन्डियन काउन्सील फर रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसन (ICRIER) को प्रतिवेदनअनुसार, भारतबाट अमेरिकी बजारमा वार्षिक ६०.८५ अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात हुने गरेको छ, जुन भारतको कुल निर्यातको ७.३८ प्रतिशत भाग हो।

प्रतिवेदनले कपडा, रत्न/आभूषण, अटो पार्ट्स र कृषि उत्पादनजस्ता श्रम–गहन तथा उच्च-मूल्य क्षेत्रहरूमा यस करले ठूलो प्रभाव पार्ने बताएको छ। यी क्षेत्रहरूले मात्र व्यापार बढाउँदैनन्, हजारौं रोजगारी र किसानहरूको जीविकोपार्जनमा समेत सिधा प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कपडा र पोशाक क्षेत्रले बंगलादेश, पाकिस्तान र भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा ३० प्रतिशत बढी भन्सार शुल्कको सामना गरिरहेको छ भने, रत्न र गहनाको निर्यातले टर्की र थाइल्याण्डजस्ता आपूर्तिकर्तासँग प्रतिस्पर्धामा चुनौती भोगिरहेको छ। कृषिमा झिंगे माछाको निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ।

सुरुमा ट्रम्पले २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए भने पछि यो ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो। नयाँ कर व्यवस्थाले औषधि, ऊर्जा, खनिज र अर्धचालकलाई समावेश नगरेको छ। हाल भारत र अमेरिका बीच द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता जारी छ, जसमा कृषि र दुग्ध क्षेत्र खोल्ने विषयमा मतभेद रहेको छ।

यस करले भारतको अमेरिकी निर्यातमा नकारात्मक असर पार्ने र व्यापार घाटा घटाउने ट्रम्पको उद्देश्यसँग जोडिएको बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, १ भाद्र आईतबार  ४ : ३९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै