२०८३, ३० असार बुधबार

एनआईसी एशिया र एनसीएचएलबीच सम्झौता

एनआईसी एशिया र एनसीएचएलबीच सम्झौता


काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)बीच विश्वका विभिन्न देशहरुबाट नेपालमा आएका अलीपें नेटवर्क प्रयोग गर्ने पर्यटकहरुले नेपालपे क्युआर मर्चेन्टहरुमा सोझै भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौतापछि भुक्तानी प्रणाली सेवा प्रदायक अलीपें मा जोडिएका ११ भन्दा धेरै मुलुकका नागरिक नेपाल आउँदा आफ्नो देशको वालेट वा बैंकिङ्ग एप मार्फत यस बैंकले उपलब्ध गराएको नेपालपे क्युआर मर्चेन्टहरुमा सोझै भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ ।

उक्त सम्झौता पत्रमा यस बैंकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जयन्द्र रावलज्यू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे ।

अलिपें नेटवर्कमा हाल चीन, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया, फिलिपिन्स, मंगोलिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, इटाली, मकाओ, जर्मनी लगायतका देशका विभिन्न बैंक तथा भुक्तानी प्रदायकहरु आवद्ध रहेका छन् ।

यस सम्झौतापछि यस बैंकमा जोडिएका मर्चेन्टहरुले अलिपें नेटवर्कमा जोडिएका मुलुकहरुका पर्यटकहरुले नेपालपे क्युआर मार्फत गर्ने भुक्तानी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंक र एनसीएचएलबीच भएको यस सम्झौताले मुलुकको अन्तरदेशीय क्युआर भुक्तानीमा समेत प्रवद्र्धन गरी नेपालमा आउने पर्यटकहरुका लागि सहजै भुक्तानी गर्ने सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २१ असार शनिबार  ४ : २६ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै