म्यानह्याटनको ईस्ट रिभर किनारमा गौरव र सानका साथ उभिएको छ संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय। तर, त्यहाँ हिजो आज बाहिर देखिने जस्तो तमकझमक भित्र छैन्। अहिले त्यहाँका ‘एस्केलेटरहरू’ धेरैजसो काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ठूलो खर्च कटौतीका कारण कर्मचारीहरु पैदलबाटै भर्‍याङ चढ्ने, झर्ने गर्छन्। महासचिव एन्टोनियोले खर्च बचाउने र सँगसँगै विश्वव्यापी रुपमा सरकारलाई बाचा बमोजिमको रकम चाँडो तिर्न याद गराउने प्रयासमा छन्।

५ मेमा राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य मुलुकहरूलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको ६० करोड डलर (करिब १७%) को बजेट कटौतीबारे जानकारी दिने जनाइएको छ। जुन यस वर्ष डिफल्ट हुन नदिन गरिएको प्रयासका रुपमा हेरिएको छ।

साथै नयाँ कर्मचारी नलिने निर्णय पनि सामेल छ, र अरू खर्च घटाउने उपायहरू खोजिँदै छन्, खर्च कटौतीको उपायको रुपमा कूटनीतिज्ञहरूले ‘न्युयोर्कका जागिरहरूलाई नैरोबी सार्नै’ उपायहरु बारे समेत विमर्स भइरहेको छ।  तर, यति मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। केहि सदस्य मुलुकहरूले समयमा पैसा नतिर्ने प्रवृत्ति र अव्यवस्थित बजेट नियमहरूको मिलनले नगद संकट निम्त्याएको छ।

अब त शान्ति र सुरक्षाको विश्वव्यापि यो संस्थाका लागि वित्तीय सङ्कट झनै गहिरिँदै गएको छ। किनभने अमेरिकाले अनिवार्य योगदानका रुपमा रहने रकम नदिने ह्वाइट हाउसको गोप्य ज्ञापनपत्र सार्वजनिक भएको छ। जसले संयुक्त राष्ट्रसंघको संकटलाई अझ गहिरो बनाउने छ।

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघसँग २० करोड डलर बराबरको नगद अभाव थियो, यद्यपि उसले आफ्ना योजना गरिएको बजेटको केवल ९० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। तर यो वर्ष स्थिति झनै खराब हुने देखिन्छ। आन्तरिक अनुमानअनुसार, यदि खर्च नघटाउने हो भने वर्षको अन्त्यसम्म नगद अभाव १ अर्ब १० करोड डलर पुग्न सक्छ, जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सेप्टेम्बरसम्म कर्मचारी र आपूर्तिकर्तालाई तलब वा भुक्तानी गर्न समेत पैसा नहुने अवस्था छ। यसले संस्थालाई ‘टाट’ पल्टाउन सक्ने छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकांश कोष जस्तै मानवीय सहायता, खाना वा आवासजस्ता कार्यक्रमहरू  स्वैच्छिक सहयोगबाट चल्छन्। तर महासभा बैठक, शान्ति स्थापनाको काम र मानवअधिकार अनुगमनजस्ता आधारभूत कार्यहरू अनिवार्य शुल्कबाट चल्छन्, जुन सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार निर्धारण गरिन्छ। फेब्रुअरीमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई पठाएको पत्रमा उनले चेतावनी दिएका थिए कि शान्ति सेनाका लागि आवश्यक बजेट वर्षको मध्यतिर सकिन सक्छ।

गुटेरेसका अनुसार ‘मुख्य समस्या’ भनेको केही राष्ट्रले ढिलो रकम दिनु र कतिपयले तोकिएअनुसारको रकमनै नदिनु हो। राष्ट्रसंघले अनिवार्य शुल्क त्यही वर्ष संकलन गर्छ जुन वर्ष त्यसलाई खर्च गर्ने योजना बनाएको हुन्छ। त्यसैले सदस्य राष्ट्रहरूले जनवरीमै शुल्क पठाउनु पर्ने हुन्छ ताकि राष्ट्रसंघले समयमै कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न सकोस्।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा देशहरूले झन ढिलो तिर्न थालेका छन्। सन् २०२४ मा करिब १५ प्रतिशत शुल्कमात्रै डिसेम्बरमा आएको थियो। यस्ता ढिलो तिर्ने मात्र होइन, तिर्नै नसक्ने सदस्यहरू पनि छन्। कुल ७६ करोड डलर बराबरको अनिवार्य शुल्क ४१ देशले तिरेनन्, जसमा अमेरिका, अर्जेन्टिना, मेक्सिको र भेनेजुएलाजस्ता देशहरू पनि थिए। तीमध्ये केहीले वर्ष सकिएपछि तिरेका हुन सक्छन्।

यो वर्ष जम्मा ४९ देशले मात्र समयमै शुल्क तिरे, जसले राष्ट्रसंघलाई खर्च घटाउन र केही भुक्तानीहरू पछि सार्न बाध्य बनायो। जसका कारण सामान्य देखी ठुला असरहरु परे। एयर कन्डिसनर रोक्ने देखी सुडान र युक्रेनमा भइरहेको अत्याचारको अनुसन्धानहरुमा समेत ढिलाइ भयो।

गैर–प्रभावकारी कार्यक्रमहरूमा लक्षित खर्च कटौती वा समग्र बजेट घटाउनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मति आवश्यक पर्छ। तर गरिब राष्ट्रहरू यस्तो संस्थालाई कटौती गर्न तयार हुँदैनन्, जसबाट उनीहरू लाभ उठाउँछन् र जसको अधिकांश खर्च धनी राष्ट्रहरूले बेहोर्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले ऋण लिन सक्दैन। त्यसैले खर्च कटौती मात्र होइन, अनियमित आम्दानी व्यवस्थापन गर्न उसले रिजर्भको भर लिन्छ र बाँकी बचेका रकम प्रयोग गर्छ। तर अब यस्तो तरिका दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने पक्का भएको छ। सन् २०२४ मा नतिरीएका शुल्कहरू राष्ट्रसंघले सजिलै धान्न सक्ने सीमा भन्दा ६०% बढी छन्, जसले उसले राखेको नगद सुरक्षा भण्डार नै समाप्त पारिदिएको छ।

अमेरिका र चीन दुबैले संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक बजेटको करिब २०-२०% योगदान दिन्छन्, तर दुबै अस्थिर साझेदार बन्दै गएका छन्। न्यूयोर्क विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सेन्ट्रल अन इन्टरनेश्नल को-अपरेसनका युजिन चेनका अनुसार, अमेरिकाले १९८० को दशकदेखि नै रकम ढिलो तिर्ने बानी पारेको छ। तर डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा त अमेरिकाले पूर्ण रकम नै तिर्न छोडेको थियो। चीनले पनि हाल ढिलो तिर्न थालेको छ। उसले गत वर्ष डिसेम्बर २७ मा रकम पठायो, जुन आर्थिक वर्ष सकिन ४ दिन मात्र बाँकी हुँदा आएको थियो। चीनभन्दा ढिलो तिर्ने देश भने उत्तर कोरिया मात्र थियो।

यस्ता ढिला भुक्तानीले धेरै समस्याहरू ल्याउने गरेको छ। चीनको योगदान यति ढिलो आएको थियो कि राष्ट्रसंघले खाताहरू बन्द गर्नु अघि नै त्यो खर्च गर्न सम्भव भएन। रिजर्भ पूर्ति गर्न राख्नु पर्ने नगद पनि राष्ट्रसंघले नियमअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूलाई फिर्ता गर्नु पर्‍यो। यस्तोमा त नतिर्ने देशहरूले पनि फिर्ता पाउने सुविधा लिन्छन्। यसले गर्दा ढिलो तिर्ने देशहरूका कारण राष्ट्रसंघले चालु वर्षमा खर्च गर्न नपाउने मात्र होइन, भोलिको लागि आवश्यक पैसा पनि गुमाउँने गर्दछ।

सन् २०२६ मा राष्ट्रसंघले २०२४ मा ढिलो आएको रकममध्ये ३० करोड डलर फिर्ता दिनुपर्ने छ। जुन यो वर्षको तुलनामा तीन गुणा हो। वित्त प्रमुख चन्द्रमौली रमणाथनका अनुसार, सन् २०२७ मा यस्तो फिर्ता रकम ६० करोड डलरसम्म पुग्ने छ, जुन कुल बजेटको १७% हो।

अमेरिकाले ढिलो भुक्तानी गर्न आफ्नो जटिल (तर पारदर्शी) संसदिय प्रक्रियालाई दोष दिन सक्छ, तर चीनको ढिलासुस्ती रहस्यमय छ। अमेरिकाले अघिल्लो समयमा कतिपय माग पूरा नहुँदासम्म पैसा रोकेर राख्ने गरेको थियो।  जस्तै १९९० को दशकमा बजेट अडिट कार्यालयको स्थापना। तर चीन ढिलो तिर्नेबाट के पाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। युजिन चेनका अनुसार, चीनले राष्ट्रसंघमा अझ धेरै प्रभाव र नेतृत्व पदहरू आफ्ना नागरिकलाई दिन चाहन्छ। उनीहरुको चाहनालाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन किनकी ठूलो सहयोगकर्तालाई बेवास्ता गर्न सक्दै सक्दैन्। एक प्रकारले चीनको यो रणनीति हुन सक्छ।

के अब अमेरिकाले पैसा तिर्दैन्?

कम्तीमा चीनले ढिलो भए पनि तोकिए अनुसारको रकम तिर्छ। तर अमेरिका २.३ अर्ब डलर बराबरको वार्षिक बिल तिर्छ कि तिर्दैन भन्नेमा धेरैलाई शंका छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका धेरै भागहरू काट्न थालेका छन्। पद सम्हाल्नासाथ उनले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई दिइने सहयोग रोकिदिए र अमेरिका को सहायता निकाय युएसएड  नै हटाउने प्रयास गरे। उनले अमेरिका राष्ट्रसंघ लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सहभागी हुनुपर्ने कि होइन भन्ने अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन जुलाईको मध्यमा आउनेछ। राष्ट्रसंघका कूटनीतिज्ञहरूमा अहिले चर्चा रहँदै आएको छकी ट्रम्पले गम्भीर बजेट कटौती गर्ने कि पूर्ण रूपमा भुक्तानी रोक्ने भन्नेबारे। चन्द्रमौली रमणाथनका अनुसार, यदि अमेरिका पूर्ण रूपमा रकम बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने राष्ट्रसंघको बजेट गम्भीर संकटमा पर्ने छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नियम (अनुच्छेद १९) अनुसार, कुनै सदस्य राष्ट्रले दुई वर्षसम्म शुल्क नतिरेमा उसले महासभामा मतदान गर्ने अधिकार गुमाउँछ (यद्यपि सुरक्षा परिषद्मा रहेको राष्ट्रले आफ्नो भोटो अधिकार गुमाउँदैन)। हाल अमेरिकाको बक्यौता झण्डै ३ अर्ब डलर छ  जुन दुई वर्षको सीमा ४.५ अर्ब डलरभन्दा कम छ। तर यदि ट्रम्पले भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरे भने अमेरिका सन् २०२७ को बजेटमा यो नियम अन्तर्गत मतदान अधिकार गुमाउने छ।

अहिले अधिकारीहरू ६० वर्षअघि फ्रान्स र सोभियत संघले केही शान्ति मिसनको लागि तिर्न अस्वीकार गर्दा के भएको थियो भन्ने उदाहरण खोजिरहेका छन्। त्यतिबेला यो नियम प्रयोग गरिन नपरोस् भनेर महासभाले नै मतदान नगर्ने निर्णय लिएको थियो।

के आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पैसा तिर्नु पर्छ?

संयुक्त राष्ट्रस्घका सदस्य राष्ट्रहरुले आ-आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारका बधारमा अनिवार्य योगदान (मेन्डेटरी कन्ट्रिव्युसन) गर्नु पर्छ। मुख्य तथा आर्थिक क्षमतालाई मानिन्छ। यसमा अविकसित र गरिब मुलुकहरुलाई विशेष छुट दिइन्छ। एक राष्ट्रले कुल बजेटको अधिक्तम २२ प्रतिशत सम्म दिन पाउँछ। यो नियम अमेरिकाका लागि हो। जो हाल सम्म सर्वाधिक उच्च योगदान कर्ता मुलुक हो। तर पछिल्ला अमेरिकी नीतिका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ संकट तर्फ धकेलिन थालेको छ। यसले विश्वभर संयुक्त राष्ट्र संघको उदेश्य र कार्यभारमा ठुला राष्ट्रहरुले कतै हात झिक्न तर्फ अग्रसर गराएको त हैन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।