काठमाडौं । नेपाल सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशले पूर्वाधार निर्माणका मूल समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार ‘लो बिडिङ’ प्रणाली यथावत राखिनु, मूल्य समायोजनको व्यवस्था नहुनु र भुक्तानी ढिलाइ जस्ता समस्या अझै सम्बोधन भएका छैनन्।

अध्यादेशमा ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ, जसले गुणस्तरमा असर पार्ने र काम ढिलो हुने जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साथै, साना ठेक्कामा योग्यता परीक्षण नगर्ने र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था पनि आलोचित बनेको छ।

यद्यपि, टेन्डर प्रक्रिया छोट्याइएको र भेरिएसन अधिकार तल्लो तहसम्म दिइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।