२०८३, ३० असार बुधबार

युनुससँग बंगलादेशको सत्ता चलाउने संवैधानिक आधार छैन : शेख हसिना

युनुससँग बंगलादेशको सत्ता चलाउने संवैधानिक आधार छैन : शेख हसिना


काठमाडौं । बंगलादेशकी निर्वासित प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मोहम्मद युनुसलाई सत्तामा रहने संवैधानिक अधिकार नभएको बताएकी छन् ।

मंगलबार आवामी लिग पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई अनलाइनमार्फत सम्बोधन गर्दै हसिनाले अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुससँग सत्ता चलाउने संवैधानिक हैसियत नभएको बताएकी हुन् । युनुसले सुनियोजित तवरले सत्ता कब्जा गरेको समेत हसिनाको आरोप लगाइन् । ‘विदेशी पैसाबाट सुनियोजित योजना बनाएर सत्तामा पुगेका हुन् । उनीसँग सरकार चलाउने संवैधानिक हैसियत र जनादेश छैन,’ हसिनाले कार्यकर्ताहरूलाई भनिन्।

उनले संवैधानिक तवरबाट अझै पनि आफू प्रधानमन्त्री नै रहेको दावी गरेकी छन् । ‘मैले सबै त्यागेर देश छाडेको भन्ने उनीहरूले नसोचुन् । संविधानका अनुसार, जनताले चुनेको प्रतिनिधिको हैसियत र संसदले चुनेको उम्मेदवारको हैसियतले बंगलादेशको प्रधानमन्त्री हुँ । युनुसको सत्ताको वैधानिकता छैन,’ हसिनाको भनाइ उद्धृत गर्दै बिबिसीले लेखेको छ ।

उनले वंगलादेशमा आवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मागबारे पनि आपत्ति जनाएकी छन् । उनले बंगलादेशलाई शेख मुजिबुर रहमानले अवामी लिगमार्फत एकजुट गरेको र स्वतन्त्रता दिलाएको नभुल्न पनि अनुरोध गरिन्। गत अगस्ट ५ मा बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि हसिना बंगलादेशबाट भागेर भारत पुगेकी थिइन्। अहिले उनी भारतकै शरणमा छिन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २६ चैत्र बुधबार  १२ : २६ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै