२०८३, ३१ श्रावण सोमबार

कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।  सोमबार राती १२ बजेदेखि प्रदेश सभा बैठक सकिएसंगै पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएका थिए । गत माघ ७ गतेदेखि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा प्रदेश सभाका ३१ वटा बैठक बसेका छन् भने जम्मा ३६ घण्टा एक मिनेट २५ सेकेन्ड समय व्यतीत भएको छ ।

पाँचौ अधिवेशनले लामो समयदेखि नेतृत्व विहीन रहेका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक लेखा समितिको नेतृत्व चयन गरेको छ भने सात वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १८ चैत्र मंगलबार  ११ : १९ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा