२०८२, १३ चैत्र शनिबार

कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।  सोमबार राती १२ बजेदेखि प्रदेश सभा बैठक सकिएसंगै पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएका थिए । गत माघ ७ गतेदेखि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा प्रदेश सभाका ३१ वटा बैठक बसेका छन् भने जम्मा ३६ घण्टा एक मिनेट २५ सेकेन्ड समय व्यतीत भएको छ ।

पाँचौ अधिवेशनले लामो समयदेखि नेतृत्व विहीन रहेका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक लेखा समितिको नेतृत्व चयन गरेको छ भने सात वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १८ चैत्र मंगलबार  ११ : १९ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला