२०८३, ३१ भाद्र बिहीबार

चिन भ्रमणवारे झलनाथको टिप्प्णीः चीनको अनुदानमा खुलेका उद्योग कौडीको मोलमा बेच्ने कांग्रेस बीआरआईको विरोध गर्दैछ

चिन भ्रमणवारे झलनाथको टिप्प्णीः चीनको अनुदानमा खुलेका उद्योग कौडीको मोलमा बेच्ने कांग्रेस बीआरआईको विरोध गर्दैछ


काठमाडौं: नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बीआरआईको विषयमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने कारण नै नभएको बताउनु भएको छ । चीन प्रस्थान गर्नु अघि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै बीआरआई अहिलेसम्म १५३ मुलुकले सम्झौता गरिसकेको बताउनुभयो ।
अमेरिका र भारतले विरोध गरे बीआरआई गलत हो भन्न नसकेको जिकिर गर्दै उहाँले ‘कांग्रेसको विरोध चीनले कुनै प्रकारको लोन दियो भने, त्यो ऋण पासो हुन्छ भन्ने गरेका छन्। तर, यो देशमा भयो भनेर उदाहरण दिन सकेको छैनन्। त्यस्तो छँदा पनि छैन।’

उहाँले कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीले सधै भिख मागेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। केही साथीहरु चाहिँ अहिले चीनबाट हामीले अनुदान मात्रै लिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दैछन्। तर, तीनै साथीहरु हिजो चीनले अनुदानमा दिएर नेपालमा निर्माण भएको उद्योग धन्दाहरु कौडीको मोलमा बेच्नेहरु तीनै हुन्। जो आज अनुदान मात्रै लिनुपर्छ भन्दैछन्। अनुदान लिएको कुरा चाहिँ बेचेर खाने अनि अरु अनुदान लिन लाज लाग्दैन।’

उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा आग्रह र पूर्वाग्रहबाहिर गएर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा गएर बीआरआईबारे सम्झौता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, १५ मंसिर शनिबार  १२ : १० बजे

औपचारिक रूपमा नेपाल न्यूज बैंकको प्रमुख सम्पादन सल्लाहकारमा आबद्ध भए धर्मेन्द्र झा

काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार धर्मेन्द्र झा ‘धर्मेन्द्र विह्वल’

एमालेले देशभर संविधान दिवस मनाउने, रचनात्मक कार्यक्रम गर्न महासचिवको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस देशभर

बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने 

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको ‘हेलो सिएम’ सेवामार्फत  अब प्रदेश

एनसेलको २१ वर्ष : नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको महत्वपूर्ण यात्रा

२१ वर्षमा एनसेल : मेरो मोबाइलबाट हातहातमा पुगेको दूरसञ्चार सेवा

भृकुटीमण्डपमा घरजग्गा मेला सुरु, विपद् प्रतिरोधी आवासमा विज्ञहरूको बहस

काठमाडौँ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण