२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

भारतीय स्वामित्वमा रहेको एसजेवीएनबाट एक करोड सहयोग

भारतीय स्वामित्वमा रहेको एसजेवीएनबाट एक करोड सहयोग


काठमाडौं । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेवीएन) को स्वामित्वमा रहेका एसजेवीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी)ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

एसजेवीएनले अविरल वर्षका कारण बाढीपहिरो र डुबानमा परेकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन उक्त रकम सहयोग गरेको हो । कम्पनीले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर चेक हस्तान्तरण गरेको छ ।
एसजेवीएनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९सीईओ० प्रशान्त शर्मा, प्रमुख वित्तीय अधिकृत ओडी चौधरी, उपमहाप्रबन्धक गौरव सुद र कम्पनी सचिव सुजित कुमार झाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
अविरल वर्षाले गर्दा देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो धनजनको क्षतिको विषयलाई मध्यनजर गर्दै राहत स्वरुप सो रकम सरकारलाई उपलब्ध गराएको एसजेवीएनका सचिव सुजित कुमार झाले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा गत सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ, यस विनाशलाई कम गर्न यो रकम कम्पनी मार्फत् दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका हौ । एसजेवीएनले नेपालमा धनजनको क्षति भई अफ्ठयारो सिर्जना हुँदा ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छ । एसजेवीएनले संखुवासभामा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो आयोजनाको अधिकांश संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

झाका अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ । कम्पनीले सो आयोजनाको काम छिटो सक्ने लक्ष्यका साथ गरिरहेको छ । यस्तै, एसजेवीएनको सहायक एसएपीडीसीले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २१ आश्विन सोमबार  ६ : १२ बजे

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

गोरखामा बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला, खोजीमा संलग्न अर्का स्थानीयको पनि ज्यान गयो

गोर्खा । गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित