काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले, निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिएका छन् ।
‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथि राष्ट्रिय सभाका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्री दाहालले, निःशुल्का कानूनी सहायता संम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने ‘नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँछु। ’
त्यस्तै प्रतिवेदनमा औँल्याइएको सङ्घ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा सङ्घ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य समेत भईरहेको उनको भनाई छ ।
साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको उनले बताए ।
त्यस्तै उनले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले, सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्वन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको दाबी गरे ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो।’ उनले भने ‘ यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । ’