काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आजबाट प्रतिवादीको थुनछेक बहसमा आजबाट प्रतिबादीतर्फका वकिलहरुले बहस गर्ने भएका छन् ।जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ।

आइतबार ९हिजो०देखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको १३ नम्बर इजलासमा सुरु भएको थुनछेक बहसमा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलका तर्फबाट हिजो चारजनाले बहस गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्री र रमेश भट्टराई तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु चन्द्र संजेल र दिनेश भट्टराईले अभियुक्तहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिलका तर्फबाट आज पनि बहस हुनेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले आज चिया ब्रेकपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु हुने जानकारी दिए।प्रतिवादीका तर्फबाट व्यक्तिव्यक्तिका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । उनीहरूको बहस सकिएपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस हुनेछ । अन्तिममा सरकारी वकिलका तर्फबाट नै जवाफी बहुनेछ ।
अघिल्लो आइतबार सरकारी वकिलले सरकारी छाप दुरुपयोगमार्फत किर्ते गरेको भन्दै ३१० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थियो । पक्राउ परेकाहरूको सोमबार, मंगलबार, बुधबार र शुक्रबार बयान भएको थियो । उनीहरूको बयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २८९ जनालाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ भने त्यसबाहेक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मृत्यु भइसकेका २१ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । जसमा ललितानिवासका तत्कालीन मालिक सुवर्णशमशेरका परिवारका सदस्यहरू पनि छन् । पक्राउ परेका १८ बाहेकका प्रतिवादीलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले आरोपितलाई ५७ दिनसम्म थुनामा राखेर ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले ‘भूतप्रभावी’ कानुन लगाउन नमिल्ने भन्दै ‘सरकारी लिखत किर्ते’मा मात्र मुद्दा चलाएको छ । संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७० मा मात्र आएकाले त्यसअघिका घटनामा त्यो कानुन लगाउनु संविधानविपरीत हुने सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ ।

ललितानिवास क्याम्पको १४३ रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । चार पूर्वमन्त्री, बहालवाला सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्यलगायत व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने सीआईबीले बयान लिएर जानकारी दिने व्यक्तिको रुपमा मिसिलमा नाम राखेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले सरकारी वकिलले पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।