२०८३, ३० असार बुधबार

अप्पर सोलु हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?

अप्पर सोलु हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?


काठमाडौं । अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले आज (असार २० गते, सोमबार) देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो ।

कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १९ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका १९ लाख ५७ हजार ५०० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ३९ हजार १५० कित्ता कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात ९७ हजार ८७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि र बाँकी १८ लाख २० हजार ४७५ कित्ता शेयर सर्वसाधारण गानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ ।

कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता शेयर र अधिकतममा १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिनसक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असार २३ गते र ढिलोमा साउन २ गतेसम्म आवेदन सकिनेछ ।

कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइ आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका साथै मेरो शेयरको वेब तथा एपमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपाले कम्पनीलाई इक्राएनपी आईआर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।

प्रकाशित मिति : २०७९, २० असार सोमबार  १० : ४९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै