काठमाडौं, २० असोज  :  नेपालका निजी क्षेत्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी तत्काल संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसीबाट मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै रहेको जिकिर गरेका छन् ।

नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरिए उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

‘कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ’, बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । अर्कोतर्फ, कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास, सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट रहेको जनाइएको छ ।

‘एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्दछौं’, तीनै वटा संस्थाका अध्यक्षले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।