२०८१, ७ मंसिर शुक्रबार

थपिदै लकडाउन हुने जिल्ला थप सातसहित ४५ पुग्यो

थपिदै लकडाउन हुने जिल्ला थप सातसहित ४५ पुग्यो

आजदेखि नुवाकोट, कपिलवस्तु, धनुषा, दैलेख, डोल्पा, डोटी र नवलपरासी


काठमाडौं, २१ बैसाख :   कोरोना भाइरस संक्रमण तीब्र बन्ने क्रमसँगै धमाधम ‘लकडाउन’ हुने जिल्लाहरुको संख्या पनि थपिन थालेका छन् । आज  देखि थप सात वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आजदेखि नुवाकोट, कपिलवस्तु, धनुषा, दैलेख, डोल्पा, डोटी र नवलपरासी पूर्वमा निषेधाज्ञा सुरु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यी जिल्लाहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र आवतजावत बन्द गरिएको छ । अहिलेसम्म ४५ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा भइसकेको छ ।

निषेधाज्ञा घोषणा भएका जिल्लामध्ये दार्चुला, मोरङ, काभ्रे, मकवानपुर, कालीकोट, स्याङ्जा, रामेछाप र ताप्लेजुङमा सङ्क्रमण बढी भएका जिल्लामा मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने झापा र सुनसरीमा गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छ । बाजुरा र महोत्तरीमा भोलिदेखि निषेधाज्ञा शुरु हुँदैछ ।

मन्त्रिपरिषद्को गएको वैशाख १३ गतेको निर्णय अनुसार कोरोना रोकथामका लागि पहाडी तथा तराईका जिल्लामा पाँच सय सक्रिय सङ्क्रमित पुगेपछि र हिमाली जिल्लामा दुई सय सक्रिय सङ्क्रमित पुगेपछि निषेधाज्ञा लगाउने व्यवस्था छ ।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यकाका जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउन आवागमन नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी गरिने भएको छ । सङ्क्रमण तीव्र बन्दै गइरहेको र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन भएको भन्दै थप कडाइ गर्न आदेश जारी गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८, २१ बैशाख मंगलबार  ८ : ३० बजे

समाजमा परिवर्तन ल्याउन ऐन र कानून परिवर्तन गर्न आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले

संघीय संसद अन्तर्गत तीनवटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ

तराईमा हुस्सु लाग्ने, दुई प्रदेशमा बर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । देशभर पश्चिमी वायु तथा पहाडी भू–भागमा स्थानीय वायुको

दार्चुला दुर्घटना अपडेट : ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुग्यो

दार्चुला । दार्चुलामा आज बिहान भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन : सरुवा भएका कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनु

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयमा