काठमाडौं १२ फागुन : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबारे निर्णय लिनै पर्ने दबाब घटेको बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रयोजनाका लागि दल दर्ताको सूचना निकाल्न नेकपा विवादबारे निर्णय लिनै पर्ने समयको चाप आफूहरूमा रहेकोमा अब त्यो हटेको बताए।

‘नेकपा विवादबारे निवेदन छ, आयोगले त्यसमा केही निर्णय त गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग भने, ‘निर्वाचन हुँदा दल दर्ताको सूचना निकालिहाल्नु पर्ने कारणले गर्दा तत्काल निर्णय लिनुपर्थ्यो । अब दल दर्ताका लागि सूचना निकाल्नु नपर्ने भएपछि आयोगलाई यस सन्दर्भमा केही समय उपलब्ध भयो ।’

आजभोलि नै निर्णय लिनुपर्ने दबाब अब नरहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘हामीले आजै गर्नुपर्ने, भोलि नै गर्नुपर्ने जुन समयको चाप थियो, त्यो अवस्था चाहीं अब रहेन ।’

उनले धारा ४५ अनुसार परेका निवदेनमाथि पनि आयोगले निर्णय लिने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘धारा ४५ अनुसार नेकपाको आधिकारिकताबारे परेको निवेदनबारे त केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरिहाल्छ ।’

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गरेसँगै निर्वाचन नहुने पक्का भएको र चुनावसम्बन्धी सबै प्रक्रिया यहीबाट स्थगित हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गरेपछि निर्वाचन नहुने पक्का भइहाल्यो,’ उनको भनाइ छ,‘ आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेको हो । निर्वाचन नै नहुने भएपछि यो विन्दूबाट अगाडि बढिरहनु परेन ।’

निर्वाचन प्रयोजनका लागि सामान्यबाहेक ठूलो कुनै पनि खर्च नरहेको उनको भनाइ छ।‘निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने सामग्रीको सूचना निकालिएको हो, त्यसको खर्च गरिसकेका छैनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लाहरूलाई सामान्य सवारीसधान मर्मत, इन्धन, कार्यालयल समाधन सम्बन्धमा पठाइएको हो । त्यो चाहीँ निर्वाचन भए पनि खर्च हुने, नभए पनि खर्च हुने हो ।’

सामान्य मेसीनरी मर्मत सम्भारबाहेक अरू धेरै काममा खर्च नगरिएको जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले भने, ‘प्रचार९प्रसार सामाग्री, मतपत्र, कर्मचारी बाहिरबाट ल्याएर परिचालन गर्नेलगायतका कामतर्फ चाहीँ केही भएको छैन ।’