काठमाडौं, ९ पुस :   दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गर्ने संकेत दिएका छन् ।

केन्द्र जस्तै प्रदेशको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत साबित गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई पूर्णतः निषेध गर्न खोजेका छन् ।

संसद् विघटन र पार्टी विभाजनको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले योहो टेलिभिजनलाई विस्तृत अन्तर्वार्ता दिएका छन् । बुधबार साँझ प्रसारित अन्तर्वार्तामा पत्रकार जीवराम भण्डारीले पार्टी विभाजनपछि प्रदेशका सरकार पनि संकटमा परेको र अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारहरू फेरबदल हुन सक्ने प्रसंग जोड्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री भनेका छन् ।

हाल सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । हाल प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट नेताहरू मुख्यमन्त्री छन् । अब पनि प्रदेशमा मिलेर जान सक्ने, तर उनीसमर्थक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने हुकुमी अभिव्यक्ति दिएर ओलीले लोकतान्त्रिक समाजलाई आश्चर्यचकित पारेका छन् ।

नेकपा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोविरुद्ध एक कदम चाले त्यसको बदलामा दश कदम चाल्ने र आफूले छोड्नुपर्ने भए कुर्सी भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेपछि उनले संसद् नै विघटन गराएका छन् । जसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छ ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलगत्तै नेकपा विभाजित भइसकेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिन सक्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तासाझेदारका रूपमा भूमिकामा आउने सम्भावना बढेको छ ।

संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

‘सरकार बन्ने र अविश्वास प्रस्ताव आउने भन्ने अत्यन्तै आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्धति हो । सरकार परिवर्तन हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर परेको भनेर ओली सरकारले अर्थ लगाउन मिल्दैन । लोकतान्त्रिक देशमा त्यस्तो अपराध कसैले गर्छ भने त्यो अक्षम्य हो,’ एक कानुनविद्ले भने ।

संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । तर, प्रदेशका संघले हस्तक्षेप गरेमा त्यसलाई अनुमोदन गर्न केन्द्रको संसद् पनि बहाल नभएको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा प्रदेश सभा विघटन हुने प्राकृतिक वा स्वाभाविक प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । यो धाराअन्तर्गत केन्द्रमा जस्तै सरकार बन्ने विभिन्न पाँच उपक्रम सफल नभएमा छैटौँ विकल्पका रूपमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार संघको प्रशासनिक युनिट भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । १ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशका पार्टी नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन ।

त्यहाँ तपाईं आफैले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।’ नेकपाको कर्णाली प्रदेश विवादमा ओलीले प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र पार्टीमा छलफलविना मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारमा पनि हलचल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को विभाजनले प्रदेश सरकारहरू पनि संकटमा परेका छन् । नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दैछन् । कर्णाली बाहेकका चार सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेताहरूले गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । उनी अझै सुविधाजनक बहुमतमा छन् ।

विभाजित दुई नेकपाबीच सरकार सञ्चालनमा सहकार्य नभए प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद गुम्ने लगभग पक्का छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद छन् । जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दासमेत राईले बहुमत अर्थात् ४७ सांसद पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी दलका तीन तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा छ । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन् । पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पुर्‍याउन सक्नेछन् ।

कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । उता, मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यकता पर्नेछ । यो समूहलाई बहुमत पुर्‍याउन १० सांसद आवश्यक पर्छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बहुमत गुमाउँदै छन् । तर, उनले कांग्रेस वा साना दलहरूको समर्थन मात्रै जुटाउन सके पनि सरकार जोगाउन सक्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् ।

तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन् । बहुमत कायम राख्न उनलाई चार सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने कांग्रेस र अन्य दुई साना दलको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको समूहमा खुलेका तीन सांसद प्रदेश सभामा छन् । ओली समूहले उनीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ । तर, बादलनिकटस्थ मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तीनैजना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको बताए ।

पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दै छन् । सरकार जोगाउन उनलाई कांग्रेसको साथ चाहिने देखिन्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षका ३५ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २६ सांसद छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

पार्टी विभाजनले प्रदेश सरकारमा पर्ने असरको जोडघटाउ गरेर नै तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित प्रचण्ड–नेपाल खेमाका चार सांसदलाई ओलीले मंगलबार केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलनिकटका दुई सांसद अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन् ।

बादल जता लागे उनीहरू पनि उतै लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत जुटाउन नौ सांसद आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा उनले कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । बादलले ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा उनीनिकट दुई सांसद पनि पोखरेलको पक्षमा खुल्ने विश्वास यो खेमाले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जसपा र जनमोर्चाका सांसदलाई साथ लिएर पनि पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १९ र ओली पक्षका १४ सांसद छन् । दुई दिन अघिसम्म प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २१ सांसद थिए । तर, मंगलबार दुई सांसदलाई ओलीले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका हुन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिन्छ । किनभने नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ओली पक्षमा अहिलेसम्म चार जना देखिएका छन् । तर, लेखराज भट्टका कारण एक–दुई अझै बढ्न सक्ने अनुमान यो समूहको छ । प्रदश सभामा कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट