२०८३, ३० असार बुधबार

पनौती घटना अपडेटः प्रशासन र आफन्तबीच तीन बुँदे सहमति

पनौती घटना अपडेटः प्रशासन र आफन्तबीच तीन बुँदे सहमति


धुलिखेल, ४ चैतः सोमबार (हिजो) पनौतीमा आमा छोरीको ज्यान गएपछि उत्पन्न तनाब मत्थर हुने भएको छ । मंगलबार (आज) जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सहमति गरेपछि तनाब मत्थर हुने भएको हो ।

संघीय सांसद गंगा बहादुर दोङ, पनौती नगरपालिका प्रमुख भिमप्रसाद न्यौपाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना सहित मृतक पक्षको आफन्त बीचको बैठकले तीन बुदाँमा सहमति गरेको छ । मृतकका आफन्तले क्षतिपुर्ती नलिने, चालकलाई हदैँ सम्मको कानुनी कारबाही गर्ने र श्रीमान विदेशबाट आएपछि मात्रै दाहासंस्कार गर्ने सहमति भएको पनौतीका नगरपालिकाका नगरप्रमुख भिमप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै मृतकको पाष्र्टमार्ट र आफन्तको जाहेरी प्रहरीले बुझिलिने पनि सहमति भएको छ ।

बनेपाबाट पनौती तर्फ जादैँ गरेको बा ५ ख ५४८० नम्बरको टिपरले ठक्कर दिदाँ आमा-छोरी गम्भीर घाइते भएका उनीहरुको उपचारका क्रममा शीर मेमाेरियल अस्पतालमा मृत्यु भएकाे थियाे । टिपरकाे ठक्करबाट खानीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित कालिका प्राथमिक विद्यालय हातिडाँडाका प्रधानाध्यापक जुनिमाया गोले र उहाँकी ३ बर्षिया छोरी स्मारिकाकाे मृत्यु भएकाे हाे ।

जुनीमाया र उनका छोरी स्मारिकालाई ठक्करदिने टिपर चालक रोशी गाउपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका ३५ बर्षीय नबराज थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २०७६, ४ चैत्र मंगलबार  ४ : ३४ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै