२०८३, ३० असार बुधबार

खेर गयो मेलम्चीमा सिएमसिले छाडेको निर्माण सामग्री

खेर गयो मेलम्चीमा सिएमसिले छाडेको निर्माण सामग्री


काठमाडौँ, २६ फागुन: मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा यसअघि कार्यरत इटालियन कम्पनी सिएमसिले छाडेको निर्माण सामग्री खेर गएको छ । निर्माणस्थल हेलम्बु गाउँपालिकामा ठूलो परिमाणमा रहेको सिमेन्ट र डण्डी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो । निर्माण कम्पनीले काम गर्न छाडेर जाँदा निर्माणस्थलमा गिट्टी, बालुवा, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्री थिए ।

तीमध्ये गिट्टी र बालुवा प्रयोगमा आए पनि अरु प्रयोगमा ल्याउने अवस्था नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । लामो समयसम्म खुला राखिएकाले ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर कमलराज श्रेष्ठले बताउनुभयो । झण्डै रु ७० लाख रकम बराबरको सिमेन्ट बिग्रिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म निर्माणस्थलमै रहेको सिमेन्टलाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।” यहाँ रहेका फलामका डण्डीमा खिया लागेको छ । यहाँ रहेका डण्डी सिमेन्ट पूरै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । विभिन्न किसिमका अस्थायी संरचनामा मात्रै डण्डी प्रयोग गर्न सकिने वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

निर्माणस्थलमा अहिले झण्डै रु ९० लाख बराबरको डण्डी रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “डण्डी एकडेढ वर्षसम्म उसै रहेकाले खिया लागिसकेको छ ।” यहाँ रहेको बालुवा र गिट्टी भने प्रयोगमा आइरहेको छ । आयोजनाले अहिले निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई बिक्री गरिरहेको छ । त्यहाँबाट आएको रकम सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई नै दिइएको वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । निर्माणस्थलमा एक हजार गाडी बालुवा र गिटी रहेको पाइएको छ । एकातिर यहाँ रहेका निर्माण सामग्री खेर गएका छन् भने अर्कातिर सरकारले यी निर्माण सामग्री खरिदबापत सिएमसिले दिन बाँकी भुक्तानी दिन बाँकी छ । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्राविधिक समिति बनाइएको छ ।

आयोजनामा काम गरेका कामदारलाई ज्यालाबापत दिनुपर्ने रकम दिइसकिएको छ भने सहायक ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी बाँकी छ । सहायक ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी टुङ्गो लगाउन आवश्यक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिएमसिले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम सम्बन्धी माग दाबी भएका आधारमा समितिले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । मजदूरलाई ज्यालाबापतको रकम दिनुभन्दा कम्पनीलाई सामानको भुक्तानी गर्न केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताउनुभयो । भुक्तानी बाँकी रहेका भनिएका कम्पनीको माग सही छ–छैन भनी जाँच भइरहेको छ । सिएमसिले आयोजना अलपत्र छाडेर गएदेखि नै उनीहरुले आफू पीडित भएको भनी सरकारसँग भुक्तानीको माग गरेको प्रवक्ता शाक्यले बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म पनि सम्पन्न नभएको राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा पर्ने यो आयोजनामा रहेका समस्या हल गर्दै असारसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झार्ने गरी तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले असारभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने गरी गत २ गते श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । खानेपानीमन्त्री बिना मगरले बाँकी काम सम्पन्न गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने गरी श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो । पन्ध्र महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले गत असोजमा सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीसँग गत असोज १२ मा सुरुङ निर्माणका लागि र असोज २४ मा हेडबक्स निर्माणको सम्झौता भएको थियो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९५ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ ।

आयोजनाका १४ गेटमध्ये नौ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने मुख्य सुरुङ्गको अन्तिम काम (फिनिसिङ) ६० प्रतिशत सकिएको छ । पानी प्रशोधनका लागि दुई वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएकामा दुबै सम्पन्न भइसकेका छन् । यीमध्ये एउटा एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा र अर्काे जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो ।

रासस

प्रकाशित मिति : २०७६, २६ फाल्गुन सोमबार  १ : ४८ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै