२०८३, ३० असार बुधबार

धुलिखेल नगरपालिकामा अनुगमन समितिले सक्रियता बढायो

धुलिखेल नगरपालिकामा अनुगमन समितिले सक्रियता बढायो


धुलिखेल, १८ फागुनः धुलिखेल नगरपालिकाको योजना अनुगमन समितिले सक्रियता बढाएको छ । उपप्रमुख बिमला शर्मा संयोजक रहेको समितिले नगरभित्र चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन भइरहेका योजनाहरुको अनुगमनलाई तिब्रता दिएको हो । समितिले पछिल्लो एक हप्ताको बीचमा आधा दर्जन भन्दा बढी नगरस्तरीय योजनाहरुको अनुगमन सकाएको छ ।

समितिले आइतबार वडा नम्बर ४ को सेतीदेवी मार्ग ढलान, वडा नम्बर ५ श्रीखण्डपुरको महाकाली टोल जाने बाटोको ग्राभेल तथा स्तरोन्नतिको योजना अनुगमन गरेको हो । त्यस्तै नगर स्तरीय योजना अन्तर्गत वडा न ३ मा निर्माणाधिन ट्रिटमेन्ट प्लान्टको अनुगमन गरिएको भुमि ब्यबस्थापन तथा भबन नियमन शाखाका प्रमुख इन्जिनियर हरेराम हुमागाईले बताए ।

यसअघि अनुगमन समितिले नगर स्तरीय योजना अन्तर्गत वडा नम्बर १ देबिटारको डुडामुख–घुमाउने चौर सडक र फोक्से भिर खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो । सोहि दिन देबिटार खानेपानी योजनाको पनि अनुगमन गरिएको प्रमुख इन्जिनियर हरेराम हुमागाईले जानकारी दिए ।

प्राविधिक स्टेमिट अनुसार काम भए नभएको हेरेर मात्रै भुक्तानी दिने प्रावधान भएकाले पनि योजनाहरुको अनुगमनलाई समितिले तीब्रता दिएको हो । नगरस्तरीय बजेट मार्फत आलु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सञ्चालन भइरहेको योजनाको अनुगमनका क्रममा हालसम्म कुनै त्रृटि नभेटिएको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६, १८ फाल्गुन आईतबार  ६ : ४५ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै