२०८३, ३० असार बुधबार

नमोबुद्ध नगरपालिकामा अख्तियारको छापा, छानविन समितिका तीन सदस्यद्धारा रानीनामा

नमोबुद्ध नगरपालिकामा अख्तियारको छापा, छानविन समितिका तीन सदस्यद्धारा रानीनामा


काभ्रे: काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेको छ । राजस्व हिनामिनाको समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियारको टोलीले आज छापा मारेको हो । तर नगरपालिकाले भने राय माग्न मात्रै अख्तियारको टोली आएको बताएको छ । अख्तियारको टोलीले कागपत्र नियन्त्रणमा लिएको उच्च स्रोतले बतायो ।

नगरपालिकाले राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा ८ जना कर्मचारी माथि छानविन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । भुकम्पप्रभावितलाई नदीजन्य सामग्रीमा छुट दिने नाममा राजस्व अतियमितता भएको पाइएको हो । नगरपालिकाले पनि भूकम्पप्रभावितलाई छुट दिइएको स्वीकार गरेको छ ।

यसैबीच छानविन समितिका तीन जना सदस्यले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् । समिति सदस्य सञ्जीव ढकाल, धर्म सिं लामा र राजीव श्रेष्ठले विज्ञाप्ति निकालेर राजीनामा दिएको बताएका हुन् । नगरपालिकाले माघ १५ गते छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिका सदस्य माथि नै प्रश्न उठेपछि नैतिक रुपमा राजीनामा दिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

नगरकार्यपालिकाले लेखा समितिका संयोजक समेत रहेका वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष ढकाल, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष लामा र सदस्य सचिवमा कम्प्युटर अपरेटर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६, २४ माघ शुक्रबार  ५ : ०४ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै