धुलिखेल, १० पुसः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को संख्या दुई हजार दुई सय छ । तर पुसको आधाआधी हुनै लाग्दा ती मध्ये नवीकरण गर्ने एनजीओको संख्या भने एक सय ५० पनि पुगेको छैन । नवीकरण भएको मात्रै तथ्याङक हेर्दा बाँकी साढे दुई हजार भन्दा बढी एनजीओ अहिले निष्क्रिय छन । दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका संस्थाले कुनै पनि परियोजनाको काम गर्न नपाउने जिल्ला गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टोम सापकोटाले बताए ।

बिहीबार धुलिखेलमा सामुदायिक सारथीले आयोजना गरेको सामुदायिक संघसंस्थाको सुशासनका न्यूनतम आधार विषयक जिल्ला स्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले जिल्लामा गैरसरकारी संघसंस्थाको अवस्था निकै नाजुक रहेको बताएका छन् । धेरै गैससले कर तिर्न समेत समस्या भोगिरहेको महासंघका अध्यक्ष टोम सापकोटाले बताए । ‘कार्यक्रम नै भएपछि दर्ता भएका गैससलाई कर तिर्न समेत समस्या भइरहेको छ, अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘समाज सुधारका लागि यसअघि गैससले गरेको पुर्याएको योगदानको अहिले कुनै पनि हिसाब कदर भएको पाइदैँन ।’

दिगो विकासका लागि नागरिक मञ्चका अध्यक्ष विपिन लामाले स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसार योजना बनाउन नसक्दा संघसंस्थाहरुको अवस्था कमजोर बनेको बताए । स्थानीय तहले संघसंस्थालाई सूचीकृत गराएपनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने खास वास्ता नगरेको उनको भनाई छ । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गैरसरकारी संघसंस्थाहरु निकै खुम्चिएका छन, उनले भने ‘यसको कारण स्वयम संस्था र गैरसरकारी संस्था महासंघले खोज्ने बेला भइसक्यो ।’ जिल्लामा नाम चलेका संघसंस्था समेत अहिले गुमनाम छन ।

भूकम्पका बेला निकै सक्रिय देखिएका जिल्लाका एनजीओ अहिले कुन अवस्थामा छन भन्ने कुनै जानकारी छैन । स्थानीय तहको संरचनासँगै प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका एनजीओ एकाएक निष्क्रिय भएका हुन । काभ्रेका स्थानीय तहले सूचिकृत हुन आउने संघसंस्थालाई ३ हजारसम्म रुपैयाँ रकम लिने गरेका छन । तर कार्यक्रम भने दामासायी रुपमा पाउने गरेका छन ।

सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको अवधारणमा काम गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले संघसंस्थासँग काम नगरेको सामुदायिक सारथीका अध्यक्ष कृष्ण प्यारी नकर्मीले बताइन । ‘साझेदारीमा कुनै पनि स्थानीयले गैरसरकारी संस्थासँग काम गरेको पाइदैँन, उनले भनिन ‘नीति निर्माण देखि योजना कार्यान्वयनको पाटोमा समेत गैससलाई साथैमा लैजाँदा अनुभव सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले जिल्लाको स्थानीय तहहरुमा त्यस्तो देखिदैँन ।’