जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष भयो यस अवधिमा तपाइको नेतृत्वमा के–कस्ता कामहरु सम्पादन गर्नसक्नु भयो ?

जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने काम भनेको स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका राम्रा कामहरुको सन्देश अरु ठाउँमा पु¥याईदिने हो । उहाँहरुले गरेका प्रशंसनीय कामको चाहिँ प्रशांसा गरिदिने हो । उहाँहरुको विकास निर्माणका कामबाट एकअर्काले सिक्न प्रेरित गर्ने हो ।

जिल्ला समन्वय समिति आफैले विकास निर्माण गर्ने होईन । काभ्रेमा १३ स्थानीय सरकार छन् ती स्थानीय सरकारले आ– आफ्ना भूगोलमा विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउनुहुन्छ । स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा केही समस्या वा अफ्ठेरो आइप¥यो भने समन्वय र सहजीकरण गर्न हाम्रो उपस्थिति हुने हो । त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेश सरकार अथवा संघीय सरकाको बीचमा केही सन्देश आदन÷प्रदान गरिदिनुप¥यो भने त्यहाँ हाम्रो समन्वयको जरुरी पर्छ । हामीले हाम्रो नेतृत्वमा यस्तै प्रकृतिका गतिविधिहरु गर्दै आएका छौं ।

हाम्रो अर्को जिम्वेवारी भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अगुवाई र सहजीकरण गर्ने हो । त्यो हामीले त्यो गरेका छौं । पहिलो आर्थिक बर्षमा त हामी धेरै सन्तोष लिने गरी प्रस्तुत हुन सकेनौं । बैशाखको १५ गतेतिर मात्र त्यसको बेजेटिङको कुरा आयो । त्यतिबेला ठूलो बजेट आएको थियो तर हामीले त्यो खर्च गर्न सकेनां । हामीले ६४ दिन निरन्तर सबै स्थानीय तहमा पुगेर धेरै कार्याक्रम ग¥यौं । यति गर्दा पनि धेरै पैसा फिर्ता गयो ।

गतको आर्थिक बर्षमा अघिल्लो सालको जस्तो नहोस् भनेर हामी सचेत थियौँ । तर पनि कर्मचारी समायोजनको अन्योलताले आँट र योजना गरिएअनुसारका काम हुन सकेन । त्यो किन त्यस्तो हुन गयो भने हाम्रो समन्वय अधिकारी जसले त्यसको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नु पथ्र्यो त्यो नै खाली रहन गयो । तर पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक रहेको समसामयिक विषयमा क्षमता अभिवृद्धिको काम गरियो । न्यायिक समितिहरुसँग छलफल भएको छ । न्यायिक समितिमा विज्ञहरु खोज्ने काम र त्यो खालको वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो हो । त्यसको संयोजन गर्ने काम भएको छ ।

तपाईको जिल्लाका स्थानीय सरकारलाई गम्भीर समस्या आएर समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि आएन ?

त्यस्ता गम्भीर विषयवस्तुको रुपमा चाहिँ आएको छैन । केही–केही चाहिँ नआएका होइनन्, जस्तो प्राकृतिक स्रोत, नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन्, व्यवस्थापन, विक्री वितरणमा केही समस्या आएको छ । तर त्यो समस्याकै रुपमा चाहिँ भएन । हामीले त्यसलाई सामन्यीकरण गर्दै समन्वय गरेका छौं । समस्याका विषयमा हामी हाम्रा स्थानीयर सरकारसँग बस्दछौं र समाधानको बाटो खोज्दै आएका छौं । विद्यमान कानुनअनुसार नै त्यसलाई समन्वय र हामीलाई उपलब्ध अधिकारको प्रयोग गर्ने अभ्यास गरेका छौं ।

हामीले समस्या आउला भन्ने भएपछि स्थानीय सरकारसँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै पनि बस्ने गरिएको छ । समस्याको सही छानवीन गर्न यसरी छलफलमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ किनभने स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्लासभाका सदस्यहरु पनि हुन् । संख्याको हिसाबले दोस्रो तर मेरो अध्यक्षतामा पहिलो भएको जिल्ला सभाले समग्र काभ्रे जिल्लाको समग्र रुपमा विकास गर्न के–के गर्न सकिन्छ भनेर सामुहिक छलफल गरी विकास नीति तयार गरेका छौं ।

अहिले त्यही नीतिको आधारमा उहाँहरुले ल्याएको योजना अनुरुप काम भइरहेको छ । जनताहरुको अपेक्षा असाध्यै धेरै छन् । हामी समस्याको थुप्रोमाथि बसेका छौँ । हाम्रा साधन र स्रोत भने सीमित छन् । जनताको अपेक्षा अनुसारको जनशक्ति पनि हामीसँग पर्याप्त छैन । सीमितताको बाबजुद पनि त्यो आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नेगरी जनताका योजना अगाडि बढाइएको छ । एकपालिकादेखि अर्को पालिकासम्मको कुराहरुलाई समन्वय गर्ने हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यसलाई हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो नेतृत्व गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौं ।

प्राकृतिक स्रोत साधनहरुसँग जोडिएर कहिँ कतै समस्या छ भन्नुभो । यो समस्या समाधानको लागि कस्तो खालको विधि अपनाउने नीति तय ग¥यो त जिल्ला सभाले ?

हाम्रो जिल्लामा रहेका खानी उद्योगहरु, क्रसर उद्योगहरुको बारेमा गतवर्ष हामीले केही विधी अपनाएको थियौं । जुन उद्योगहरु सरकारी मापदण्डभित्र छैन त्यस्ता उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउन एउटा समझदारी गरियो । तिनीहरुलाई मापदण्डभित्र लेराउन ३ महिनाको समय दिने र त्यो बीचमा उहाँहरुले विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने जिल्लासभाको सामुहिक समझदारी बनायौं । त्यसपछि हामी कुन कुन मापदण्डभित्र छन् छैनन् भनेर हामीले एउटा समन्वय अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा प्राविधिक टिम बनायौँ । त्यो टिमले समग्र जिल्लाभित्र रहेका उद्योगहरुको बारेमा समग्र अध्ययन ग¥यो र प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यसको रिपोर्ट हामीले जुन–जुन निकायमा पु¥याउन पर्ने हो ती निकायहरुमा पु¥यायौँ । यस अर्थमा हाम्रो समझदारीअनुरुपको कार्यलाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासको थालनी गरेका थियौं ।

३ महिनामा उहाँहरुले विकल्प खोजिसक्नुपर्ने भन्ने अनुसार नै काम हुँदै थियो । फागुन मसान्त आउनुभन्दा अगाडि ३ नं प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्म उहाँहरुलाई समय थप्ने भन्ने कुरा ग¥यो । त्यसपछि मापदण्डभित्र नभएका उद्योगहरु निरन्तर चलिरहे ।

फेरि असार मसान्त पनि सकियो अब के गर्ने त ?

अब हामी कानुन व्यवस्थित ढङ्गले बनाउन सुझाउँछौं । हिजोको मामदण्डभन्दा पनि व्यवहारिक मापदण्ड बनाएर पठाउँछौँ । विशेष गरेर असार, साउन, भदौ, वर्षातको समय हो । फेरि अनुगमन समितिको बैठक बसिसकेपछि साउन र भदौ यो दुई महिना ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ भनेर स्थानीय सरकारलाई समन्वय र सहकार्यका अनुरोधसम्म गरियो । उद्योगहरु चल्दै आएका छन् । नियमानुसार चल्नु र चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।

पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लाका प्रमुखहरुको बैठकहरुबाट नीतिनियम विपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको थियो नि ? त्यो बन्द भयो कि के छ अहिले ?

यो बन्दगर्ने भन्ने कुरा त आयो तर बन्दगर्ने भनेको होइन । उद्योगहरु बन्दगर्ने सरकारको मनसाय होइन । उद्योग सरकार र सरकारले उद्योग चिन्नुपर्छ । यो भनेको उद्योगीहरुले सरकारद्वारा बनाइएका कानुनहरु पालना गर्नुप¥यो । कुन–कुन उद्योगहरु सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र छन् ? र कुन छैनन् ? भनेर हामीले हे¥यौं ।

अब मापदण्डभित्र नरहेका उद्योगहरुलाई के गर्ने उहाँहरुलाई चाहिँ समय प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भयो । तोकिएको समयभित्र नियमानुसारको मापदण्ड पूरा गर्दछन् भने त्यही ठाउँमा मापदण्ड पूरा गर्नुप¥यो । भौगवोलिक अवस्थाका कारण त्यो ठाउँमा मापदण्ड पूरा हुदैँन भने अन्त कतै त्यस्ता उद्योगहरुले जग्गा खोज्नुप¥यो । त्यो ठाउँमा अफ्ठेरो आउन सक्ला त्यस्तो भए स्थानीय सरकारले त्यसलाई सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको थियो ।

त्यहीअनुरुप हामीले सबैलाई सन्देश दियौं । फेरि बैठक राखियो । अनुगम समिति पहिलो त स्थानीय सरकारकै प्रमुखको अध्यक्षता हुन्छ अर्को जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा हुन्छ । स्थानीय तहको अनुगमन समितिले रिपार्ट बनाएर आएपछि उहाँहरुको रिपोर्टको आधारमा हामीले त्यो काम गर्ने हो । त्यो प्रक्रियामा छ अहिले चाहिँ विकल्प खोज्ने काम मात्र भएको छ । रोक्ने कुरा सरकारको उद्देश्य नै होईन ।

जिल्लामा बेरुजुको कुरा धेरै आईरहेको छ । यसलाई सुन्यताम झार्न समन्वय गर्न सकिन्छ ?

स्थानीय तहको बेरुजुको बारेमा त मैले बोल्ने होईन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण छ । त्यो उसैले गरिरहेकै होला । यहाँले जिल्ला समन्वयसँग पनि बेरुजु छ भन्ने जुन कुरा छ, जिल्ला विकास समितिको पालामा विकास निर्माणका लागि लगेको रकम उपभोक्त समिति मार्फत उपभोक्त समित बन्यो काम सम्पन्न पनि ग¥यो तर परफारक भएन ।

त्यो बेलाको बेरुजु पनि सर्दै आउने भएकाले अहिले बेरुजू देखिएको हो । त्यस्तो बेरुजूको रकम ठूलै मात्रामा छ र अहिले खोज्दा केही उपभोक्ता समितिका मान्छेहरु मरिसकेका छन् । २५ बर्ष अगाडि लगेको पैसाको पनि यहाँ बेरुजुमा निस्किएको छ । उहाँहरुले सबै कागज बुझाई सकेको देखिएको छ र उहाँहरु फर्सोट किन भएन ? भनेर आइरहनु भएको पनि छ । जिल्ला समन्वयको व्यवस्थामा यसलाई खर्च गर्ने अधिकार नै छैन । बेरुजू देखिएको त्यो सबै पुरानो बेरुजू हो ।

हामीले अन्य ठाउँमा खर्च गर्लान् भनेर त्यो पैसा खर्च नै नगर्नु भन्यां । तोकिएकै ठाउँमा खर्च गर्न भनेर हामीले चलाउदैं चलाएनौँ । संघीय र प्रदेश सरकारले यो यो ठाउँमा यति खर्च गर्नु भनेर कार्यविधि पठाको छ, त्यो कार्यविधि अनुसार हामी खर्च गर्छौ । त्यसको रिपार्ट हामी सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौ । बेरुजु त जिल्ला समन्वय कहिल्यै बेरुजु पनि आउँदैन र कहिल्यै पैसा पनि हुदैँन ।