राजकुमार पराजुली / काभ्रेपलाञ्चोक, २० भदौ: धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) को मुख्य प्रशासनिक भवन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । केयु प्राध्यापक सङ्घद्वारा यसअघि गरिएका तालाबन्दी खोल्न जारी वार्ताका क्रममा बिहीबार लेखा र भौतिक व्यवस्थापन शाखामा पनि तालाबन्दी गरेपछि केयुको मुख्य प्रशासनिक भवन पूर्णरुपमा बन्द भएको हो ।

सङ्घले विश्वविद्यालय प्रशासनसँग पटक–पटक गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै गत साउन २३ गते मुख्य भवनमा रहेका स्कूल अफ साइन्स र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङका डिन तथा साउन २६ गते उपकुलपति र रजिष्ट्रार तथा ग्लोबल इन्गेजमेन्ट कार्यालयका मूलढोकामा तालाबन्दी गरेको थियो ।

‘विश्वविद्यालयमा भइरहेको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने’ मुख्य मागसहित सङ्घले आन्दोलन गर्दै आएको छ । केयुको वार्ता समितिसँग सम्झौतापश्चात छानविन समिति गठन नगरेसम्म लेखा र भौतिक व्यवस्थापन शाखा बन्द रहने सङ्घले जनाएको छ ।

“आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानविन समिति नबनेसम्म दुई शाखा बन्द रहन्छ”, सङ्घका सभापति डा बेदमणि दाहालले बताउनुभयो । सङ्घले केयु वार्ता टोलीसँग वार्ता भइरहेको अवस्थामा आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानविन समिति गठन नभएसम्मका लागि लेखा र भौतिक व्यवस्थापन शाखामा तालाबन्दी गर्दै केयु पदाधिकारीका आदेश अवज्ञा गर्ने तथा केयु क्यान्टिन सञ्चालकलाई आजदेखि विभिन्न अफिसका अर्डरअनुसारको डेलिभरी रोक्न सूचना टाँस गरी जानकारी गराएको छ ।

यसअघि सङ्घले विभिन्न कार्यालयमा गरेको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी खोल्न विश्वविद्यालय हातामा आइतबारदेखि वार्ता शुरु गरिएको छ । धुलिखेलस्थित केयु तथा यससँग विभिन्न सङ्काय स्वीकृत लिएका अन्य क्याम्पसमा तालाबन्दी भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दीलाई आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गरी खोल्न निर्देशन दिएपछि केयु वार्ता टोलीले आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीसँग वार्ता शुरु गरेको हो । विश्वविद्यालयले गत साउन अन्तिमसाता वार्ता समिति गठन गरे पनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेको थिएन ।

तर, सङ्घले राखेको चार मागमध्ये जारी वार्तामा अन्तिम बुँदामा छलफल भइरहेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी हेमराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्ने बुँदामा छलफल भइरहेको थियो । “अन्य तीन मागबारे बृहत छलफलपछि सम्बोधन भएको छ, अन्य केही विषयमा भने केयु सिनेट बैठकले पास गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सङ्घले काठमाडाँै विश्वविद्यालय ऐन–२०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा भइरहेको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्तिविकास, प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम निर्धारण गरी लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार÷अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको थियो ।

साथै, सङ्घले साउन २३ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडाँै विश्वविद्यालयमा हुने सबै प्रकारका परीक्षामा सहभागी नहुन सङ्घमा आबद्ध प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई अपिल गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा समेष्टर परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी सङ्घआबद्ध प्राध्यापक तथा केही कर्मचारीले परीक्षासमेत बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौ विश्वविद्यालयले पटक–पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सधैँ छलकपटको रणनीति लिएकाले विरोधस्वरुप तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्घका सभापति दाहालले बताउनुभयो । गत साउन १७ गते सङ्घसँग छलफल गरी १० दिनभित्र कार्यकारी परिषद्मा प्राध्यापक प्रतिनिधि छनोट गर्ने आश्वासन दिएको तर सोही दिन अर्का व्यक्तिलाई छनोट गरेकोले सङ्घलाई बेवास्ता गरेपछि पनि विरोधस्वरुप तालाबन्दी गरेको जनाइएको छ ।

केयु हातामा जारी वार्तामा विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा डा विज्ञान केसीको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय विश्वविद्यालय प्रशासन प्रमुख मुकुन्द उपाध्याय र प्रा डा बालकृष्ण लुइँटेल तथा आन्दोलनरत प्राध्यापक सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष डा दाहाल, उपाध्यक्ष डा खगेन्द्र आचार्य र महासचिव डा विकास अधिकारी सहभागी हुँदै आएका छन् । सङ्घले आजदेखि विभिन्न सङ्कायका विभागीय प्रमुख तथा कार्यक्रम संयोजकसमेत आन्दोलनमा सहभागी हुने जनाएको छ । रासस