धुलिखेल, १६ भदौँ: काभ्रे जिल्लामा दुध विक्रीबाट मात्रै दैनिक १ करोड रकम भित्र्ने गरेको छ । काभ्रेबाट राजधानीमा खपत हुने दुधबाट जिल्लामा उक्त रकम भित्री रहेको हो ।

जिल्लाबाट दैनिक ३ लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड काभ्रेले जनाएको छ । जिल्लालाई सरकारले मुलुककै पहिलो दुध आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा समेत गरेको छ । ३ लाख मध्ये जिल्लामा ५० हजारमात्रै खपत हुने र बाँकी राजधानी निर्यात हुदैँ आएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । राजधानीमा खपत हुने दुधबाट मात्रै दैनिक १ करोड रकम जिल्ला भित्र्ने गरेको हो । जिल्लामा दुध उत्पादन बृद्धिभएसँगै दुध चिस्यान केन्द्रहरु पनि थपिदैँ गएका छन् । जिल्लाको मूख्य बजार क्षेत्रमा मात्रै होइन गाउँ गाउँमा चिस्यान केन्द्रहरु स्थापना भएको छन् ।

साँगाभञ्ज्याङ, नाला, नगरकोट, जर्सिङपौवा, ग्याम्पेडाँडा, लाकुरी भञ्ज्याङ, सुडाल सहित ८ वटा नाकाबाट जिल्लामा उत्पादन भएका दुध राजधानी निर्यात हुदै आएको छ । तर उन्नत जातका पशुपालन गरेर राम्रो आम्दानी लिने सोचमा रहेका राजधानीसँग नजिक रहेको यस जिल्लाका कृषकहरु ठेकेदार ब्यापारिबाटै दुध बिक्री वितरण हुदाँ मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् । ब्यापारिबाट बिक्री वितरण गरिने दुध गुणस्तरीय समेत नहुने गरेको पाइएको छ ।

जिल्ला भित्र कुल दुध उत्पादनको ३२ प्रतिशत मात्रै खपत हुने गरेको छ । बाँकी राजधानी निर्यात हुन्छ । बिक्री प्रणालीमा एकरुपता नहुदाँ कृषकहरुले भने लागत अनुसार उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बनेपा, पनौती, धुलिखेल, ढुंखर्क, कुशादेवी, गैरीबिसौना, बालुवापाटी देउपुर, रविओवी, पात्लेखेत, पाँचखाल, नयाँगाउँ, रयाले, चण्डेनी मण्डन, महादेवस्थान, नाला, ज्याम्दी, भकुण्डे, दाप्चा लगायतका ठाउँमा गरी ४० हजारको हाराहारीमा कृषकहरुले ब्यवसायीक रुपमा दुध उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । २ हजार भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोगजारबाट लाभान्वित भएका छन् । ब्यवसायीक गाई तथा भैसी फर्महरु दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढ्दो छ ।

जिल्लाको अति विकट डाँडापारी क्षेत्रबाट सहज रुपमा बजारसम्म दुध पुरयाउन यातायातको समस्या छ । त्यस्तै बर्षातको समयमा जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडकहरु अवरुद्ध हुने भएकाले सहज रुपमा दुध ढुवानी गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले उन्नत जातको नश्ल सुधार, पशु आहारा विकास र घाँसको बीउ उत्पादन कार्याक्रम चलाइ रहेको छ । तर ग्रामीण भेगमा रहेका पशु सेवा केन्द्रहरुमा कर्मचारी जान नमान्दा कार्यालयको सेवा भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । त्यस्तै पर्याप्त पानी नहुनु, परम्परागत पशु पालन, गोठ सुधार, हिउँदे घाउँको ब्यवस्थापन, प्राविधिक सामग्री जस्ता विषयमा राज्यले कुनै सहुलियत नदिएको कृषकहरुको गुनासो छ ।