२०८३, ३० असार बुधबार

चार खानीलाई उत्खननको अनुमति

चार खानीलाई उत्खननको अनुमति


काठमाडौँ, १३ भदौ : खानी तथा भूगर्भ विभागले चार खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको डेढ महीनामा स्वर्गद्वारी माइन्स एण्ड मिनिलर्स प्रालिलाई चुनढुङ्गा, बालकुमारी प्रालिलाई क्वार्जजाइट, पाल्पा कोल प्रालिलाई पत्थर तथा कोइला र गुँरास स्टोन उद्योग प्रालिलाई क्वार्जजाइट उत्खननका लागि अनुमति दिएको हो ।

विभागका खनिज सम्पदा महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले खनिज उत्खननका लागि आएका निवेदनलाई आवश्यक अनुसन्धान गरेर अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो । विभागले आव २०७५/०७६ मा खनिज उत्खननका लागि नौ कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । जसमध्ये चुनढुङ्गा उत्खननमा मात्र छ वटा रहेका रहेका छन् ।

विभागका अनुसार आव २०७५/०७६ मा चुनढुङ्गा उत्खननका लागि स्वीकृत दिएको कम्पनीमा विशाल सिमेन्ट इण्डट्रिज प्रालि, ऋद्धिसिद्धी सिमेन्ट प्रालि, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालि, मेगा सिमेन्ट प्रालि, सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालि र पञ्चकन्या सिमेन्ट प्रालि रहेका छन् ।

गत आवमा देशभर ८२ कम्पनीले खनिज उत्खनन गरेका खनिज सम्पदा महाशाखा प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । जसबाट सरकारले रु ६१ करोड ८१ लाख ५६ हजार १६५ राजश्व सङ्कलनसमेत गरेको थियो । यस्तै, विभागले आव २०७५÷०७६ मा ऋद्धि गणेश हिमाल जेम्स एण्ड मिनिलर प्रालि र हिमालय रक एण्ड ह्याण्डिक्राफ्ट प्रालिलाई खनिज उत्खनन रोक्का गरेको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २०७६, १३ भाद्र शुक्रबार  ९ : ११ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै