२०८३, ३० असार बुधबार

घरभाडा नदिएको भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

घरभाडा नदिएको भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी


डोटी, ९ भदौ: जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–१ तिखाको वडा कार्यालयले घरभाडाबापतको रकम नदिएको भन्दै आइतबारदेखि वडा कार्यालयमा सो घरका घरघनीले तालाबन्दी गरेका छन् ।

उक्त वडा कार्यालय राखिएको भवन स्थानीय गोविन्द खड्काको भएको र वडा कार्यालयले एक महीनाको भाडाबापतको रकम नदिएर कार्यालय अनेत्रै भवनमा सार्न थालेपछि घरधनी गोविन्दले तालाबन्दी गरेको स्थानीय देवेन्द्र खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरभाडाको रकम नदिएर कार्यालय सार्न थालेपछि घरधनीले तालाबन्दी गरेका हुन्, रकम नदिएरै घर सार्नु राम्रो होइन ।”

उता सो वडाका वडाध्यक्ष बहादुर खड्काले वडा कार्यालयले प्रत्येक महीना घरभाडाबापतको रकम दिँदै आएको दाबी गर्नुभयो । “घर भाडाको रकम प्रत्येक महीना दिएकै छौँ, साउनको बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालय सार्ने कुरो त भएको हो, सारिएको छैन, किन ताला लगाए मैले नि बुझेको छैन ।” वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएपछि वडा कार्यालयबाट हुने सबै प्रकारका सरकारी कामकाज प्रभावित भएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

घरधनी गोविन्द खड्काले घरभाडा नदिएकाले आफूले तालाबन्दी गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कही घर नपाएको बेला मेरो घरभाडामा लिएर बस्ने अहिले भाडासमेत नदिएर अफिस सारेकाले तालाबन्दी गरेको हुँ, मेरो भाडा आए ताला खोल्छु ।” उक्त वडा कार्यालयको भाडाबापतको मासिक रकम कर कट्टीबाहेक रु पाँच हजार २०० सम्झौता भएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७६, ९ भाद्र सोमबार  ९ : ४९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै