काठमाडौं, ५ भदौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा आयोगमा परेका उजुरीहरु अलपत्र परेका छन् । आयोग गत वर्षको चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन छ ।

बेपत्ता आयोगले २ हजार ३६९ फाइलमध्ये आधाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ। मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ।

२०७१ साल माघ २७ मा २ वर्षका लागि यी दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । यी दुवै आयोगको सरकारले दुई पटक थपेको म्याद पनि गत माघ २६ मा सकिएको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरी दुई महिना पदाधिकारीको लागि थपेको थियो। त्यो म्याद पनि सकिएपछि चैतदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन बनेका थिए।

आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि पूर्वप्रधानान्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैत अन्तिम साता सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले त्यसका लागि आवेदन लिए पनि नाम अझै छनोट गर्न सकेको छैन।

सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष बनाउने समझदारी भए पनि उनले अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रस्ताव आए पनि आयोगमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्न आफू इच्छुक नरहेको उनले बताएका छन् । दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व भने उनलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सहमतिको नजिक पुगेको थियो । दुवै दल वेपत्ता छानवीन आयोगमा समेत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छलफलमा जुटेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

छलफलमा नेकपाबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ सहभागी थिए भने प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी भएको बताइएको छ । छलफलमा सहभागी नेताले द्वन्द्वका मुद्दालाई छिट्टै टुंगो लगाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन् ।