हेटौँडा,३ भदौ । प्रदेश नंबर ३ सरकारले संविधानको गम्भिर उलंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवत्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भिर उलंघन गर्दै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब, सुविधा ज्याला दिने ऐनहरु जारी गरि करोडौ रुपैँया सिध्याएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलव, ज्याला सहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्र दिने उल्लेख गरेको छ उनले भने प्रदेशले करौडो रुपैँया सिध्याई रहेको छ यो संविधान विपरित रहेको छ । हेटौँडा सन्देशबाट साभार ।
प्रतिक्रिया