२०८३, ३१ असार बिहीबार

उच्चका अठहत्तर र जिल्लाका एकसय छपन्न न्यायाधीशको सरुवा

उच्चका अठहत्तर र जिल्लाका एकसय छपन्न न्यायाधीशको सरुवा


काठमाडौँ, २ साउन : न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ७८ र जिल्ला अदालतका १५६ न्यायाधीशको सरुवाका लागि सिफारिश गरेको छ । परिषद्को आज बसेको बैठकले एक कार्यक्षेत्रमा दुई वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरूलाई अर्को अदालतमा सरुवा लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षमा बसेको परिषद्को बैठकले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएलगत्तै सो न्यायाधीशहरुको सरुवाका लागि सिफारिश गरेको हो । न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य तोक्न परामर्श दिने
न्याय परिषद्ले विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यहरु तोक्नका लागि परामर्श दिने निर्णय गरेको छ । विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई तोक्न परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, सदस्यहरुमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश कृष्ण गिरी, उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश वालेन्द्र रुपाखेती रहनुभएको छ ।

त्यसैगरी, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा, उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासका न्यायाधीश डा रवि शर्मा अर्याललाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय गरेको हो । विशेष अदालतमा अहिले अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन जना मात्र न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । रासस

प्रकाशित मिति : २०७६, २ श्रावण बिहीबार  ६ : ३२ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै