काठमाडौँ, चैत २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको अठोट अनुसार अत्यन्त जोखिम र बाध्यात्मक प्रयोगका रूपमा रहेका तुइनलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित गरेर मुलुकलाई तुइनमुक्त बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तुइनको पहिचान भई झोलुङ्गे पुल बनाउन सम्भव भएका स्थानहरुमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र तुइन विस्थापित गर्ने कार्य पूरा हुने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मुलुकमा रहेका तुइन दुई वर्षभित्रमा झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गरिने सरकारको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उहाँले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । 

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन (एसबीडी) कार्यालयका योजना प्रमुख कुमार थापाले तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भएका १३६ वटामध्ये ११५ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यालयका अनुसार, बाँकी रहेकामध्ये अहिले १५ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य भइरहेका छन् जसमध्ये पाँचवटा प्रदेश सरकार र १० वटा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन (एसबीडी) कार्यालयबाट निर्माण भइरहेका छन् । निर्माणाधीन १५ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र र बाँकीको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने जाकारी योजना प्रमुख थापाले दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी रहेका ६ वटामध्ये भारतीय पक्षबाट सहमति प्राप्त हुन नसकेका कारण महाकाली नदीमा पाँचवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुन सकिरहेको अवस्था थिएन तर पाँचवटामध्ये चारवटा पुल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामार्फत भारतीय पक्षबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।” भारत सरकारबाट प्राप्त भएको सहमति ‘कन्फर्मेसन’ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको जानकारी आयोजना प्रमुख थापाले दिनुभयो ।

दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत महाकाली नदीमा पर्ने चारवटा पुलको निर्माणका लागि भारतको केन्द्रीय सरकारबाट यसअघि नै सहमति प्राप्त भइसके पनि प्रान्तीय (उत्तराञ्चल) सरकारको सहमति प्राप्त हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा उत्तराञ्चल सरकारले महाकाली नदीमा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि छिट्टै नै सहमति दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।महाकाली नदीमा नौवटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि भारतसँग सहमति माग गरिएकोमा दुईवटाको सहमति प्राप्त भई तिगरम र लालीमा भन्ने ठाउँमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

महाकाली नदीमा भारतसँग सहमतिका लागि माग गरिएका नौवटा झोलुङ्गे पुलमध्ये अन्य पुलको नजिकमा रहेका कारण दुईवटा पुलको प्रस्ताव रद्द गरिएको थियो । नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुईवटा पुलको निर्माण प्रस्तावलाई रद्द गरेको थियो ।डिभिजन कार्यालयका अनुसार, भारतसँग सहमति माग गरिएका बाँकी पाँचवटा झोलुङ्गे पुलमध्ये बैतडीको पञ्चेश्वर घाटस्थित एउटा रहेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना सम्पन्न भएमा यो झोलुङ्गे पुल ड्याममा डुब्ने बताउँदै भारतीय पक्षले यो ठाउँमा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पुनः विचार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

मुलुकभरी १८७ वटा तुइन भएको ठाउँ पहिचान भएकोमा कठिन भूबनोट, प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नभएका, नजिकै पुल भएको लगायतका विभिन्न कारणले ४१ वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुलबाट पुलबाट तुइन विस्थापित हुने अवस्था नरहेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन (एसबीडी) कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, झोलुङ्गे पुलबाट तुइन विस्थापित गर्न १० ठाउँमा दोहोरो नाम परेको छ । कार्यालयका अनुसार, तुइन विस्थापनका लागि सम्भाव्य भएको झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने १३६ वटा छन् । 

विकट ठाउँमा केवुलकार निर्माण गरिने

कठिन भूबनोटका कारण झोलुङ्गे पुल निर्माण असम्भव रहेको ठाउँमा केबुलकारबाट तुइन विस्थापित गरिने अध्ययन भइरहेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन (एसबीडी) कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार, भूबनोटका कारण झोलुङ्गे पुलबाट तुइन विस्थापित गर्न असम्भव देखिएका ४१ मध्ये १५ वटा ठाउँमा केबुलकार निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । 

सात हजार चार सय झोलुङ्गे पुल

२०२० सालदेखि अहिलेसम्म मुलुकभरि सात हजार चारसय झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । मुलुकभरि अहिले थप दुई हजार चार सय झोलुङ्गे पुलको माग रहेकोमा अबको तीन वर्षभित्र माग अनुसारको झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षकोे बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अबको तीन वर्षभित्र माग बमोजिम सम्भाव्य हुने सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले माग अनुसारको झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको पालादेखि नेपालमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको थालनी भएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म मुलुकभरि सात हजार चारसय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भई स्थानीय ग्रामीण भेगका करिब एक करोड ६० लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित भइसकेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।