२०८३, ३१ असार बिहीबार

निर्माण सम्बद्ध श्रमिक संघको बैठक सम्पन्न

निर्माण सम्बद्ध श्रमिक संघको बैठक सम्पन्न


काठमाडौं, २६ फागुन : नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघको केन्द्रीय समितिको बैठक दाङको लमहिमा सम्पन्न भएका छन् । बैठकको उद्घाटन गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष अजय कुमार राईले निर्माण क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिलाउन अझै लड्नु पर्ने बताए ।

सरकारले तामझामकाबिच घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षाले सबैलाई समेट्ने भने पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न ठुलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै संगठनलाई सशक्त बनाउदै ठोस नियमावली लगायतको विषयलाई प्रभावकारी दबाब दिनु पर्ने बताए । उपमहासचिव राजेस पालिखेले निर्माण श्रमिकहरुलाई श्रम कानुनले अझै पनि नसमेटेको उल्लेख गर्दै श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग राखे ।

बैठक स्थानीय तह सम्म समिती गठन गर्ने, असार मसान्तसम्म सदस्यता अद्दवधिक गर्ने निर्णय गर्नुकासाथै विभिन्न दश वटा विभागीय संयोजकहरु समेत तोकेका छन् । जसमा संगठन दुर्गा भन्डारि, सहकारी तथा सिप विकास खम्म शाह, आर्थिक गजेन्द्र पुडासैनी, वैदेशिक ध्रुव राय, श्रम सम्बन्ध कृष्ण श्रेष्ठ , राजनीतिक अयुब हुसेन, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा संग्रामजित लामा, योजना तथा अनुसन्धान लक्ष्मी लामिछाने र प्रचार प्रसार विभागमा हरिशरण धिताललाई जिम्मेवारी दिएका छन् । बैठक नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघका अध्यक्ष जेबि गुरुङको अध्यक्षयतामा सम्पन्न भएको महासचिव प्रदिप आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २६ फाल्गुन आईतबार  ९ : ५३ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै