काठमाडौँ, २ फागुन: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्रमार्फत जनतासामु व्यक्त भएका प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज राष्ट्रवासीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकार निष्ठापूर्वक काम गर्दैछ । यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौँ । आउँदा वर्ष उपलब्धिका वर्ष हुनेछन् ।”

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा साकार पार्न सरकार केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको तुफानी अभियानमा इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आफूले कार्यभार सम्हालेको पहिलो वर्षलाई संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“यो वर्षलाई मैले आगामी पाँच वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्ष भनेको हुँ । आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हो ।” कानून निर्माण यस वर्षको अर्को आधार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले छिमेक तथा परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :
देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
आमन्त्रित महानुभावहरु
– गएकोजेठ १२ गते सरकार सञ्चालनको एकसय दिन पुगेको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ– २०७४साल फागुन ३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइरहँदा मैले कसैलाई हैन तपाईहरुलाई सम्झिरहेको थिएँ । तपाईहरुकै स्नेह, विश्वास र भरोसाका कारण र तपाईहरुकै लागि यो पदमा पुगेकाले मैले तपाईंहरुको नाममा सपथ लिएको थिएँ ।
– आज सरकार सञ्चालनको ३६५ दिन पुगेको छ । राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वको अभिभारा मलाई दिनुहुने सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई आज फेरि एकपटक आभार सहित हार्दिक अभिवादन गर्दछु ।
– एक वर्षको यस अवधिमा मैले सत्ता सञ्चालनका अप्ठ्यारा र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको स्थितिका बारेमा सरकार सञ्चालनका सय दिन, सरकार सञ्चालनका ५ महिना, बजेट कार्यान्वयनका ६ महिना गरी ३ पटक सार्वजनिक विवरण दिएको छु ।
– त्यसैले आज तपाईंहरु सामु राख्ने मेरा अनुभव, पहिलेकै निरन्तरता रहेकोले कतै सुनेको, पहिल्यै भनेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ ।
– स्मरण गरौं, गत वर्ष आजको दिन । आम निर्वाचन सकिएको ३ महिना वितेको थियो । जनमतले ‘तिम्रो मिति पुग्यो’ भनेकाहरु अझै सरकारमै थिए । झण्डै दुई तिहाई जनमत सहित शासनको वागडोर सम्हाल्न तयार रहेको मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई बैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो । तीन महिनादेखि कानुनका नौवटै सिङले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बारम्बार उधिनीरहेको थियो । आम जनमत ‘अब त अति भयो’ भन्ने तहमा थियो । जिम्मा लिने पक्ष तयार थियो, तर छोड्नु पर्नेमा भने ‘यो के अनर्थ भयो’ भनेजस्तो विस्मयकारी मनस्थिति कायमै थियो ।
– यही स्थितिलाई सङ्केत गर्दै मैले भनेको थिएँ, ‘अनर्थ हैन– यो नयाँ जनमत हो । यो त आयो । आयो है भन्ने बुभ्mनुस् र त्यही अनुरुपको बानी बसाल्नुस् ।’
– त्यतिखेर, हामीले अपनाएको जटिल निर्वाचन प्रणालीबाट ‘कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन, त्रिशंकु संसद अनिवार्य’ भन्ने आम धारणा थियो । वर्षौको भद्रगोल गठबन्धन र अल्पकालीन योजनामा हुने गरेको शासन सञ्चालनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले हामीले चुनावी तालमेल गरेको टिमलाई अत्यधिक मतले जिताएर बलियो सरकार बनाए । निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो, तर त्यसबाट विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने परिणाम आयो यस्तो १
– आज म सम्झिरहेको छु– एक बर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो । तर तद्नुरुपका संरचनाहरु थिएनन् । स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– राजधानी तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन । संसद छ, भवन छैन । अगाडी कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन ।
– हामी छिट्टै भुल्छौं र किन यसो भएन र त्यसो भएन भन्न थाल्छौं । हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ हुनुहुन्न । एकचोटी सोचौं त, कस्तो अवस्थामा हामीले सत्ताको जिम्मा लियौं र अहिले हामी कहाँ छौं?जटिल निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि, अढाई दशक पछि बल्ल एउटै पार्टीको बलियो सरकार निर्माण भएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएरस्थिरता कायम भएको छ । यसबाट अल्पकालीन प्रतिफलदिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा खिन्न हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने हैन र ?
– मैले गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ– ‘आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरेहको छैनौं, ठूलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छौं । यस्तो स्थिति २०१५ सालमा आयो, राणा शासन अन्त्यपछिको आम निर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट– सहभागितामूलक लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय– लोकतान्त्रिक– गणतन्त्र हो ।’
– २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०१३ मा लोकतन्त्रका संस्थाहरुको आधार तयार गरियो । अहिले हामी विल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयनकोचरणमा छौं । यस नयाँ प्रणाली भित्र अहिले संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्तिपृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि अटाएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र हैन, सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मान सहितको ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सीभ डिमोक्रेसी)’ हो। तर केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह÷पूर्वाग्रह देखिंदैछ । जनतालाई सबै हिसावमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सवल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफबाह फैलाईंदै छ । फैलिंदो र फैलिएको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोष हो । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, लोकतन्त्र हाम्रा लागि अदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय हैन ।
– त्यसैले यस सरकारले, यस वर्षको कार्भभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको हो । वितेको यो वर्षलाई मैले आगामी ५ वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्षभनेको हुँ । आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हो । र, राजनीतिक स्थीरतालाई मैले समृद्धि तर्फको यात्राकालागि एउटा आधार मानेको छु ।
– जगखन्दा तल्ला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ । तर कसैले जगलाई नै हेरेर खै त चोटा÷कोठा, खै छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ?मैदान सम्याउन र जग बसाल्न अवरोध गर्नेहरुले नै ‘खै घर बनाएको’ भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले हामी सामना गरिरहेका छौं ।
यस्ता प्रश्नमा प्रतिक्रिया किन दिउँ भन्ने म ठान्दछु ।
– अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही जगमा सहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होईन भन्ने त हामी सबैले बुझेकैहुनुपर्छ । गाविस÷नगरपालिका सञ्चालन गरेर आएका हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमा स्थानीय ‘सरकार’को रुपमा स्थापितअहिलेका ‘पालिका’हरु सञ्चालनको व्यवहारिक ज्ञान कम हुनु अस्वभाविक होइन । एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुमा संघीयता अनुरुपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमाद्विविधा हुनु अनौठो होइन । प्रदेशसभा हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ ।
– त्यसैले मेरो नेतृत्वको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो । तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गते भित्र राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा सूचक निर्माण गरी संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तहमा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ६.५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
– नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका आधारहरू तयार गरी प्रदेश तहमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ८.२ प्रतिशत स्रोत सहित आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कार्यक्रम÷आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरेको छ ।
– प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुवै प्रकारका अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई २० अर्व रुपैयाँ वजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
– प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेगरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
– प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषहरू तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजश्व बाँडफाँटका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन्।
– सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन संघका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रदेशमार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन संघका विषयगत मन्त्रालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट संघका कार्यालयहरू मार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– अन्तरप्रदेश वित्त परिषद्ले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानकालागि सहजिकरण गरेको छ ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरुप सबल र सक्षम वनाउन र तिनीहरुका वीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्यविधि÷मार्गदर्शन÷निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरी पठाइएको छ । योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको छ ।
– संघमा २२ मन्त्रालय, १२ वटा संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, ४ अन्य आयोग÷सचिवालय सहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा ७÷७ वटा मन्त्रालय, १÷१ प्रदेशसभा सचिवालय, १÷१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरु, ६३ वटा निर्देशनालय र ७ सय १७डिभिजन र कार्यालयहरु कायम गरिएको छ ।स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७ सय ५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कूल ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा कूल २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ । जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको छ ।
– कानुनहरुको निर्माण यस वर्षको अर्को आधार हो ।संविधान, हाम्रो मूल कानून हो । त्यसले जे जे भनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । संविधान बनेपछि म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएँ, ९ महिना नपुग्दै हटेँ । ०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिताहरु लागु हुनुपर्ने र असोज २ भित्र संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वन गर्ने कानून निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मैले सरकार छोडेपछिका सरकारलाई पनि थाहा थियो । जतिखेर म सरकारमा आएँ, मुलुक ती कामहरु कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतीक्षामा थियो ।संविधानमा लेखिएका कुराहरु एउटा गीत ‘…यो त भन्ने कुरा न हो’ भनेजस्तो हैन, गर्ने कुरा हो भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनु मेरो कर्तव्य थियो । त्यसैले मेरो नेतृत्वको सरकारले सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी त्यो लक्ष्यलाई पुरा ग¥यो ।
–अहिले, मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि १६ कानून निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
– सरकारको १ वर्षको यस कार्यकालमा २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भइसकेका छन् । ५ अध्यादेशहरू जारी भएका छन् । २३ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन् । २४ विधेयकहरू संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
– ४७ नियमावलीहरू र ७ गठन आदेशहरू जारी भएका छन् । एक वर्षमा ३३ निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भएका छन् ।
– हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ कानून मध्ये संविधानले नचिन्ने कानूनलाई संविधान सम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरे बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गर्ने,संविधान सम्मत नभएका १६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन् ।
– नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ९५ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । द्विपक्षीय, वहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, दातृ संघ–संस्थाहरूसँग सम्पन्न गरिने (ऋण तथा अनुदान) सम्झौताका १०८ मस्यौदा तयार भएका छन् ।
– राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु आधारभूत रुपमा हल भएकोले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ । त्यसैले मैले यस सरकारको प्रतिवद्धता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने गरेको हुँ ।
– अहिले, पहिले कहिल्यै भन्दा लगानी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जन सहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण÷परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
– लामो समयदेखि संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैछ ।
– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन लगायतका कानूनहरूलाई लगानी अनुकुल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
– ऊर्जा उत्पादन र प्रशारणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ ।
– उद्योग दर्ता देखि वहिर्गमन सम्मका सेवा सुविधाहरु एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ ।
– सरकार, अहिले स्वदेशी मात्रै हैन, ग्लोवल लागनीकर्ताहरुलाई समेत नेपालमा लगानीको लागि अव्हान गरिरहेको छ । स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा स्थापनको ५० वर्षमा पहिलो चोटी नेपालका प्रधानीमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिनुलाई पनि यसै सन्र्दमा लिन सकिन्छ ।
– प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद्’ गठन भएको छ । यसमार्फत आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिएको छ ।
– स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्थाको रुपमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिएको छ ।
– गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ । मेरा भनाईलाई अङ्कमा हैन भावमा सुन्न रुचाउनेहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क’ बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नु भयो । जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो, उनीहरुले त्यसलाई ‘मिथ्याङ्क’को रुपमा होहल्ला गरे । यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ, जहाँका जनताको नियति भनेकै विग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो । यो मुलुकमा प्रगतिको अङ्क बोल्ने? त्यो त तथ्याङ्क नै हैन, मिथ्याङ्क हो… ।
– आज जे भइरहेछ, त्यसलाई म कसरी उल्लेख नगरौं?तसर्थ यसवर्षका प्रगति केही पक्ष अत्यन्त संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
– त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढी सहित ६ वटा विमानस्थलवाट रात्री सेवा सुरु गरिएको छ । गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ जुनमा परिक्षण उडान तथा सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीब्र गतिमा निर्माणको काम भैरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगाडी सन् २०२० सम्म सम्पन्न गर्नेगरि काम भैरहेको छ । निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ११० विघा जग्गामध्ये ६५ विघा जग्गा अधिग्रहण भैसकेको छ ।
– ऊर्जाको क्षेत्रमा ऊर्जा व्याङकिङ्, लगायतका दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णय र सम्झौताहरु भएका छन् । यहि अवधिमा करिब ३ लाख विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक थपिएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १७७ किलोवाट घन्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घन्टा पुगेको छ ।माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ । अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू भएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको यो एक बर्षमा ८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ ।
– यो बर्ष मात्रै ४९७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भए । ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भयो । जसमध्ये २२१ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ । ७ हजार ५ सय किलोमिटर सडक मर्मत गरिएका छन् । ८७ वटा पक्कि मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भयो । ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइए ।
– मैले नै शुरु गरेको तुईन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसवर्ष लगभग हरेक ३ दिनमा एउटाका दरले तुईन विस्थापन भएको छ ।
– यस तथ्यले हाम्रो विकासको शासकीय क्षमता बृद्धि हुँदै गएको र निजी क्षेत्रको लगानीको लागि अनुकुल वातावरण निर्माण भएको संकेत गर्दछ । बीरगञ्ज स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी गएको वर्षको अप्रिल ७ देखि संचालनमा आएको छ ।
– खै लगानी आएको? खै त उद्योग? भन्नेहरुलाई यत्ति चाँहि भनौं, यस अवधिमा ४ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा १खर्व ९८ अर्व रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ । विदेशी लगानीतर्फ ४ सय १६ वटा उद्योगले अनुमति लिई ५१ अर्व ८३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ ।
– मैले पटक पटक हाम्रा पुर्खाको वौद्धिक क्षमता र हाम्रो भूभागको भौगोलिक, जैविक लगायतका विविधता, प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नता बारे चर्चा गर्ने गरेको छु । हाम्रो खनिज क्षमताको चर्चा गरिरहँदा एकजना हितैषिले भन्नु भयो– ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’, भाषणले हुन्छ?
– हो, भाषणले मात्र हुँदैन । गर्नुपर्छ । गर्न तयार हुनुपर्छ । नगर्नेका लागि केही पनि हुँदैन, गर्नेका लागि आँखाले नदेख्ने हावा पनि आम्दानीको रुपमा उपस्थित हुन्छ ।
– मैले हिजो १ गते विश्व स्तरको एउटा वायो साइन्स कम्पनीको उद्घाटन गरेँ । त्यसले हावाबाट ‘भारइस’ उत्पादन गर्छ र त्यसलाई भ्याक्सिनको रुपमा पोको पारेर विदेशमा निर्यात गर्छ । त्यसले वायो साइन्स अध्ययन गरेका स्नातकहरुलाई रोजगारी दिन्छ ।
– नवलपरासीको धौबादीमा करिव १० करोड मेट्रिक टन फलामको धाउको भौगर्भिक भण्डार पहिचान भएको छ । भन्न सकिन्छ, पहिचान भयो त के भयो? त्यसले के दिन्छ? म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु– चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त धाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट के के गर्न सकिन्छ, भनिरहनु पर्ला र?
– विशाखापट्नम वन्दरगाह र बीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिंदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत सोझै बीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ । यसै महिनादेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् शुरु हुँदैछभन्न सकिन्छ, पहिचान भयो त के भयोरु त्यसले के दिन्छरु म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु– चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त धाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट के के गर्न सकिन्छ, भनिरहनु पर्ला ररु
– विशाखापट्नम वन्दरगाह र बीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिंदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत सोझै बीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ । यसै महिनादेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् शुरु हुँदैछ ।
-रासस