काठमाडौँ, माघ १३ : सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने पर्ने भएको छ । संघीय संसद्का प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ । यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएकोमा डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार सरकाले थप गरेको हो ।

स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीम ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाउने पर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश : वृद्धि गर्दै लैजान सकिन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारी, सार्वजनिक गुठी र अन्य शिक्षण संस्थाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरी स्थापित मेडिकल कलेजले समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यो समाचार कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ र सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।