२०८३, ३० भाद्र बुधबार

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न माग

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न माग


बुटवल, ६ माघ : प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले अनियन्त्रितरुपमा गरिँदै आएको अवैध नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको तराईका जिल्लामा अनियन्त्रितरुपले अवैधरुपले नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा चोरी निकासी भइरहेकाले उक्त कार्यमा रोक लगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा रुपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य तुल्सीराम चौधरीले प्रदेश सरकारको कार्यविधि तथा मापदण्डविपरीत स्थानीय तहले जथाभावी उत्खनन् गर्न सिफारिश दिने गरिएको पाइएकाले प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । “क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत चलिरहेकाले तिनको अनुगमन गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

दाङका प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली चौधरीले जिल्लाका विभिन्न नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको चोरी निकासी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले क्रसर उद्योगका लापर्वाहीका कारण ढुङ्गा, गिटी र बालुवा सर्वसाधारणले सहजरुपमा पाउन नसकेको बताउनुभयो । चौधरीले बहुमत र अल्पमतका हिसाबले नभई सहमतिका आधारमा प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नवलपरासी पश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार अधिकारीले जिल्लामा मिल बन्द हुँदा उखु किसान मर्कामा परेकाले बन्द रहेका चिनी उद्योग सञ्चालन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्ते पाल्पाका प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तीले सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा दोभान सडकखण्ड टिप्परको ओभरलोडलगायत कारणले जीर्ण र जोखिमपूर्ण बनेकाले मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्न र चुनढुङ्गा खानीको अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ६ माघ आईतबार  ७ : ४० बजे

इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाको ३८ अर्ब डलर खर्च

काठमाडौं । इरानसँग जारी युद्धका क्रममा अमेरिकाले हालसम्म करिब ३८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको

संन्यास घोषणा गरिसकेका मेस्सी फेरी एकपटक मैदानमा

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यासको घोषणा गरिसकेका अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबलर

रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट सर्वसम्मत पारित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको