२०८३, ३१ असार बिहीबार

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न माग

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न माग


बुटवल, ६ माघ : प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले अनियन्त्रितरुपमा गरिँदै आएको अवैध नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको तराईका जिल्लामा अनियन्त्रितरुपले अवैधरुपले नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा चोरी निकासी भइरहेकाले उक्त कार्यमा रोक लगाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा रुपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य तुल्सीराम चौधरीले प्रदेश सरकारको कार्यविधि तथा मापदण्डविपरीत स्थानीय तहले जथाभावी उत्खनन् गर्न सिफारिश दिने गरिएको पाइएकाले प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । “क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत चलिरहेकाले तिनको अनुगमन गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

दाङका प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली चौधरीले जिल्लाका विभिन्न नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको चोरी निकासी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले क्रसर उद्योगका लापर्वाहीका कारण ढुङ्गा, गिटी र बालुवा सर्वसाधारणले सहजरुपमा पाउन नसकेको बताउनुभयो । चौधरीले बहुमत र अल्पमतका हिसाबले नभई सहमतिका आधारमा प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नवलपरासी पश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार अधिकारीले जिल्लामा मिल बन्द हुँदा उखु किसान मर्कामा परेकाले बन्द रहेका चिनी उद्योग सञ्चालन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्ते पाल्पाका प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तीले सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत सिद्धबाबा दोभान सडकखण्ड टिप्परको ओभरलोडलगायत कारणले जीर्ण र जोखिमपूर्ण बनेकाले मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्न र चुनढुङ्गा खानीको अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ६ माघ आईतबार  ७ : ४० बजे

केन्द्रको राजनीतिक हलचलको असर मधेशमा पनि, सत्ता समीकरणबारे नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धलाई

सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक मोड, नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सम्पत्ति छानबिन, आयोगले स्थगित गर्‍यो सबै प्रक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा

सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुरानो व्यवस्था ब्युँतियो

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न

सरकार पछि हट्यो, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले साउन १ देखि पुनः हाजिर गर्न पाउने

काठमाडौं । सरकारले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नयाँ आर्थिक