काठमाडौँ, ५ माघ: अपाङ्गता भएका नागरिकले आफूहरु न्यायमा सधैँ पछाडि परेको बताउनुभएको छ । नेपाल अपाङ्गता मानवाधिकार केन्द्रको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच’ विषयक छलफलमा अपाङ्गता भएकाले अझै न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभएको हो । केन्द्रका महासचिव जगदीशप्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचको सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गताले अझै सहज न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज न्यायका लागि राज्यका संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने भन्दै अदालत र न्यायकर्ताले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रसाद शर्माले न्यायिक निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाललाई प्राथामिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश मल्लले अपाङ्गताको विषयमा व्यापकरुपमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आफ्ना तालीमका कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल समावेश गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा वीकरेन्द्रराज पोखरेलले नेपालका अधिकांश कानून विभेदपूर्ण रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
बौद्धिक अपाङ्गता र अभिभावकको राष्ट्रिय सङ्घका अध्यक्ष मुकुन्द दाहालले न्यायिक प्रतिष्ठानले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालकी उपाध्यक्ष टीका दाहालले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानलगायतका निकायले प्रदान गर्ने तालीममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो
एलायन्स फर सोसल डाइलगकी कार्यक्रम अधिकृत नितु पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि अपाङ्गताको प्रकारअनुसार समस्या पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यसैगरी सोही कार्यक्रममा अपाङ्गतामैत्री तालीम निर्माण गर्न आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था रहने गरी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो ।
-रासस
प्रतिक्रिया