२०८३, ३१ असार बिहीबार

काभ्रेको भकुण्डेका सबै इट्टा उद्योग बन्द हुने

काभ्रेको भकुण्डेका सबै इट्टा उद्योग बन्द हुने



काठमाण्डौँ, २८ पुुस: काभ्रेको भकुण्डेमा सञ्चालित सबै इट्टा उद्योग बन्द हुने भएका छन् । उद्योग बन्द गर्ने बारे नमोबुद्ध नगरपालिका र इट्टा उद्योगीबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नगरपालिका र उद्योगीबीच भकुण्डे बेसीमा सञ्चालित उद्योगको विकल्प खोज्ने बारे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

धुलिखेलमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गरी दुई पक्ष बीच हाल रहेको स्थानबाट उद्योग स्थान्तरण गर्ने सहमति भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भए लगत्तै नगरप्रमूख टिपी शर्माले भकुण्डे बेसीमा सञ्चालित उद्योग बन्द गर्ने बताएका थिए ।

मापण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको उद्योगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुर्याएको भन्दै नगरप्रमूख शार्माले प्रशासन लगाएरै भएपनि उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिदैँ आएका थिए । सहमति अनुसार २०७६ साल असार मसान्तबाट भकुण्डे बेसीका सबै इट्टा उद्योग बन्द हुने छन् । “ब्यवसायीहरुले यो पटक पनि इट्टा बनाउन लगानी गरिसकेको र पुरानो इट्टाको समेत ब्यवस्थापन गर्ने गरी समय छुट्याइएको हो, पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमूख शार्माले भने “सहमति कार्यान्वयनमा आउनेमा म विश्वास्त छु ।”

भकुण्डेमा ८ वटा इट्टा उद्योग सञ्चालनमा छन् । उनीहरु मध्ये कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएपछि हालको स्थानबाट अन्यत्र उद्योग सार्ने निर्णय नगरकार्यपालिका र नगरसभाले गरेको थियो । ब्यवसायीहरुले करोडाँै लगानी जोखिममा परेको असन्तुष्टि जनाउँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । “नमोबुद्ध नगरपालिकाका अन्य ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नै छैन्, एक इट्टा उद्योगीले भने “उद्योग नै बन्द गर्नुको विकल्प रहेन ।”

भकुण्डेको इट्टा उद्योगले त्यस आसपासको जनजीवन नै अस्तब्यस्त बनाइरहेको छ । सहमति अनुसार अब उद्योगीले भाडामा लिएका खेतहरुको सिमांकन गरी खेती योग्य बनाइने छ । २०७६ असार मसान्तबाट इट्टा उद्योग भने स्वतः बन्द हुनेछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २८ पुस शनिबार  ७ : ४४ बजे

केन्द्रको राजनीतिक हलचलको असर मधेशमा पनि, सत्ता समीकरणबारे नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धलाई

सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक मोड, नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सम्पत्ति छानबिन, आयोगले स्थगित गर्‍यो सबै प्रक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा

सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुरानो व्यवस्था ब्युँतियो

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न

सरकार पछि हट्यो, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले साउन १ देखि पुनः हाजिर गर्न पाउने

काठमाडौं । सरकारले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नयाँ आर्थिक