काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : द्रुतमार्ग नामाकरण गरेर काम शुरु भएको एक दशकमा समेत काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको कामले गति लिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसदले विसं २०६५ देखि नै अध्ययन शुरु भएको द्रुतमार्गको अझै विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण नहुनु दुखद् भएको बताएका हुन् । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार नभई नेपाली सेनाले काम शुरु गर्दा गुणस्तरीय काम नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय र सडक विभागसँग छलफल नै नगरी राजनीतिक निर्णय गरेर द्रुतमार्गको काम सेनालाई दिँदा समस्या भएको बताउनुभयो । “द्रुतमार्गको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट भौतिक मन्त्रालयमा आउँछ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट नेपाली सेनाको खातामा जान्छ, यसबाहेक मन्त्रालयलाई भूमिका दिइएको छैन, निरीक्षणको काम मन्त्रालयलाई दिइनुपर्छ, निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक विभागले नै यो सडक हेर्छ, त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै गर्न पनि मन्त्रालय र विभागको भूमिका आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार नभई काम शुरु हुनुले प्राविधिक रुपमा तलमाथि भएको मन्त्री महासेठले बताउनुभयो । द्रुतमार्गका ३० पुल के आधारमा टेण्डर गरियो भनी उहाँले समितिमा प्रश्न गर्नुभयो । त्यसको जाँच कसले ग¥यो भन्ने समेत स्पष्ट नभएको मन्त्री महासेठले बताउनुभयो । बैठकको शुरुमै सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले द्रुतमार्गका बारेमा राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेकाले विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विसं २०६६ मा आफू भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा पटकपटक द्रुतमार्गको अध्ययन एवं निरीक्षणमा जान आग्रह हुँदा नगएको सुनाउनुभयो । सडकको नाम द्रुतमार्ग भए पनि काममा ढिलासुस्ती भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा सांसद झलनाथ खनाल, गणेश पहाडी, जीपछिरिङ लामा, प्रभु साह, आशाकुमारी विक, दामोदर भण्डारी, टेकबहादुर बस्नेत, रङ्गमती शाही, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्र राई, कमला रोक्का, इन्दु शर्मा, अनिलकुमार झा र रामबहादुर विष्टले खोकनाको समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय रुपमा छिटोभन्दा छिटो द्रुतमार्गको काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभापति कल्याणकुमारी खड्काले द्रुतमार्ग निर्माणमा आइपरेका समस्या समाधान गरी तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले विसं २०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी त्यसै वर्ष साउनदेखि सेनालाई द्रुतमार्गको काम दिइएको जानकारी दिनुभयो । सेनाका प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगति एवं आइपरेका समस्याका बारेमा बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो । समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने र खानेपानी मन्त्रालयका विषयमा छलफल हुनेछ ।
-रासस