२०८३, ३० असार बुधबार

तीन महिनामा पाँच खर्ब ५३ अर्ब रेमिट्यान्स, व्यापार घाटा झण्डै चार खर्ब

तीन महिनामा पाँच खर्ब ५३ अर्ब रेमिट्यान्स, व्यापार घाटा झण्डै चार खर्ब


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा ३५ दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। यस अवधिमा कुल पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स स्वदेश आइपुगेको छ।

यो अवधि भनेको चालु आवको पहिलो त्रैमासिक, अर्थात् साउनदेखि मङ्सिरसम्मको तीन महिना हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ११ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएर चार खर्ब ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो।

विप्रेषण आप्रवाह मा यस्तो वृद्धि नेपालका लागि महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रिक संकेत हो, किनकि रेमिट्यान्स नेपाली परिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको छ।

व्यापार घाटा भने अझै समस्या रहेको देखिएको छ। तीन महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो व्यापार घाटा नेपालका लागि चिन्ताको विषय हो, किनकि वस्तु निर्यात र आयातको असन्तुलन बढिरहेको छ।

यसको विपरीत, कूल वस्तु निर्यात मा ८९ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। चालु आवको पहिलो तीन महिनामा ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। यो वृद्धि नेपालका लागि सकारात्मक चिन्ह हो, तर निर्यातको कुल रकम अझै पनि आयातसँग तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ।

अर्थव्यवस्था र व्यापार घाटामा सुधारका लागि सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको देखिन्छ। यस अवधिमा वस्तु आयात १९ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई चार खर्ब ६८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो आयातको वृद्धि पनि व्यापार घाटाको मुख्य कारण हो।

चालु खाता भने २ खर्ब ३७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। यस अवधिमा यस क्षेत्रको प्रगति सकारात्मक रहेको देखिन्छ, अघिल्लो आवको सोही अवधिमा चालु खाता र शोधनान्तरमा घटबढ भएको थियो।

प्रकाशित मिति : २०८२, १६ मंसिर मंगलबार  ८ : ५८ बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित