काठमाडौँ, ३ मङ्सिर: कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले भारतबाट आइरहेको केराको आयात घटाउनका लागि भन्सार दर बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । कति मात्रामा कसरी केराको भन्सार दर बढाउने भन्नेबारेमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग निरन्तर छलफल भइरहेको समेत मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न दश जिल्लाबाट आएका केरा उत्पादक सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले अर्थमन्त्रीसँग विजकीकरणलाई हेरेर भारतबाट आयातित घिऊमा जस्तै भन्सारको दर समायोजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

अहिले भारतबाट केरा आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने गरेको छ । केरा व्यवसायीले त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत प¥याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त दर कायम नभए भारतबाट आयातित केरामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र नेपाली किसानले उत्पादन गरेको केरा खेर जाने अवस्था आएको किसान प्रतिनिधिको भनाइ छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नेपाल केरामा आत्मनिर्भर गुजारा चलाउने अवस्थामा रहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो । भन्सार समायोजन गर्ने, महङ्गो भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र लागत मूल्य घटाउनेबारे स्पष्ट नीतिको आवश्यकता रहेकाले त्यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

व्यवसायीले कैलाली, कञ्चनपुर र बारालगायतका जिल्लामा ‘केरा जोन’ बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा भएकाले केराको जोन तथा सुपरजोन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना लागू गरिनुपर्ने, कृषकलाई कृषि व्यवसायका लागि सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र हाल केरा व्यवसायमा प्रयोग भएको थोपा सिँचाइ प्रविधिमा प्रयोग हुने पानीमा घुलनशील मलको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, सर्लाही, मोरङ, सुनसरीलगायतका जिल्लामा करीब १८ हजार हेक्टरमा २५ हजार कृषकले व्यवसायीक केराखेती गरिरहेका छन् । सो खेतीबाट ५० हजार युवाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चितवन केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदीले केराखेतीबाट वार्षिक झण्डै ७ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
-रासस