२०८३, ३१ असार बिहीबार

‘शिशु जन्मिए सहकारीमा रु पाँच हजार’

‘शिशु जन्मिए सहकारीमा रु पाँच हजार’


दुल्लु, ३० कात्तिक : दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने लक्षअनुरुप गाउँपालिकाले महिला सहकारीमार्फत ‘जीवन सुरक्षा कोष’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत बच्चा जन्मिनेबित्तिकै गाउँपालिकाले बच्चाको नाममा रु पाँच हजार सहकारीमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

गाउँपालिकाले रु पाँच हजार र बच्चाको अभिभावकले रु दुई हजार रकम सहकारीमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान तयार पारेको गाउँपालिकाका प्रमुख खेमराज ओलीले जानकारी दिनुभयो । बर्थिङ सेन्टरमा जन्मिएको प्रमाणपत्र र जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रका आधारमा उक्त रकम सहकारीमा जम्मा गरिनेछ । सहकारीमा जम्मा भएको रकम स्थानीयस्तरमै उद्यम गर्ने व्यक्तिलाई वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरिने बताइएको छ । बच्चाको नाममा वार्षिक १२ प्रतिशतले रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष ओलीले एक बच्चाको रु सात हजारको छ महीनाको ब्याज रु ४२० हुने र रकम साँवामा जोडिने बताउनुभयो । बच्चाका नाममा जम्मा गरिएको उक्त रकम २० वर्षमा रु ७१ हजार ७४२ पुग्ने छ ।

बच्चाको नाममा जम्मा गरिएको रकमले गाउँपालिकाभित्र उद्यमी तयार हुने भएकाले स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सृर्जना हुनुका साथै महिला सहकारीको कारोवार बढ्ने उहाँको भनाइ छ । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन महिला सहजकर्ता पनि नियुक्त गरिएको छ । सहजकर्ताले गाउँगाउँमा अभियान चलाउनेछन् । सोे कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम मङ्सिर १ गतेदेखि शुरु गरिने छ । उक्त गाउँपालिकामा हरेक वर्ष करिब ५०० बच्चाको जन्म हुने गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महिला तथा बालबालिका एकाइले महिला सहकारी, सहजकर्ता र जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गरिसकेको छ । ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ३० कार्तिक शुक्रबार  ५ : ४९ बजे

केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि मधेश सरकार सुरक्षित, कांग्रेस नेतृत्वलाई तीन दलको साथ

जनकपुरधाम । केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक उतारचढाव भइरहेका बेला

केन्द्रको राजनीतिक हलचलको असर मधेशमा पनि, सत्ता समीकरणबारे नेताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सम्बन्धलाई

सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक मोड, नेकपाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

सर्वोच्चको आदेशले रोकियो सम्पत्ति छानबिन, आयोगले स्थगित गर्‍यो सबै प्रक्रिया

काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा

सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पुरानो व्यवस्था ब्युँतियो

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न