काठमाडौँ, २९ कात्तिक: सङ्खुवासभामा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको कूल २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पूर्वयोग्यताको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कोशी राजमार्गको विराटनगर–किमाथाङ्का सडकअन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङ्ग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल चेपुवा नजिकसम्मको पहुँच सडक निर्माण र दुई वटा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यादेश छ । पहुँचमार्गमा दुई किलोमिटर लामो सुरुङमार्गसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने गरी कोशी राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी पूर्वयोग्यतामा सफल भएका कम्पनीसँग चैतको पहिलो साताभित्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

“परामर्शदाता कम्पनीले पहुँचमार्गको डिजाइन गरिरहेको छ, सडक अभावका कारण आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण प्रभावित हुन नदिन सडक निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गरिएको हो”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । पहुँचमार्ग दुई वर्षभित्र सक्ने र त्यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत इञ्जीनियरिङ सम्पन्न गर्नेे, लगानी जुटाउने, ठेकेदार छनोटलगायतका काम समानान्तररुपमा अगाडि बढाइनेछ । कम लागतमा बढी ऊर्जा माग हुने हिउँदको समयमा ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले सो आयोजना निर्माण शुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणले पहुँचमार्ग सन् २०१९ को जुनबाट निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत शेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

विश्व बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको हाल विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । “विश्व बैंक पनि सर्वसाधारणलाई शेयर दिने गरी कम्पनी ढाँचामा लगानी गर्न तयार देखिएको छ, बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । “कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिने अवस्था छ ।”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरलगायतको टोलीले शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । मन्त्री पुनले जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा यसअघि नै गरिसक्नुभएको छ । सोही योजना कार्यान्वयन गर्न जनतालाई शेयर दिने गरी माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो । शुरुको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट हुने र दुई अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो । हाल आयोजनाको क्षमता ७०० मेगावाट माथि रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाब दर उच्च रहेकाले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमीन, मानबस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने देखिएको छ । माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।
-रासस