काठमाडौं, कात्तिक २६ : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै क्षेत्रमा ठूला होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट हटाउन गरेको फैसला काठमाडौं महानगरपालिकाले अवज्ञा गर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ भदौ ०७२ मा गरेको फैसला महानगरपालिकाले लत्याउँदै आएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

कारबाही जारी राखेको महानगरको दाबी
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कारबाही गरिरहेको दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालले गैरकानुनी रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड देखेसम्म हटाइएको बताए ।

के छ महानगरको नीतिमा ?
महानगरपालिका नगर परिषद्ले जारी गरेको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति २०७० को ४ नम्बरको खण्ड ९क०मा महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामग्रीहरू हटाउने र उक्त स्थानहरूमा व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री तथा बोर्डहरू राख्न निषेध गरिएको छ । तर, महानगरपालिका आफैँले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ ।