स्याङ्जा, २६ असोज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभएको छ ।

स्याङ्जा वालिङस्थित मालपोत कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै उहाँले देशभरिका मालपोत कार्यालयमा रहेका लिखत धमिरा लागेर पूरै टुक्राटुक्रा भएको अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई स्क्यानिङ गरेर राख्ने गृहकार्यमा सरकार लागेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सबै मालपोत कार्यालयलाई आइटी प्रणालीमा लौजने र यसलाई डिजिटलमा ढालेर जनताको सम्पत्ति रक्षा गर्ने अभियानका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको चर्चा गर्दै सार्वजनिक जग्गामाथि कर्केनजर लगाउने र अनेक ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको सूचना आउने वित्तीकै सिधै खारेज हुने कानून बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने बताउँदै उहाँले भूउपयोग नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्नुभयो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “पाँच वर्षभित्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछ ।”

यसैगरी मन्त्री अर्यालले आजै वालिङस्थित मालपोत कार्यालयको अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । पहिलो सेवाग्राही जीवनाथ पौडेल र गीताकुमारी पौडेललाई संगोलमा जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण गरेर अनलाइन सेवाको उहाँले शुरुवात गर्नुभएको हो ।

मालपोत कार्यालयको भवन रु पाँच करोड ६० लाख दुई हजार ३८४ को लागतमा निर्माण हुन लागेको मालपोत कार्यालय वालिङले जनाएको छ ।