२०८२, २ पुस बुधबार

नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, नेपालको असन्तुष्टि कायमै

नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, नेपालको असन्तुष्टि कायमै


काठमाडौँ, २२ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आउँदो बुधबार पनि बस्ने भएको छ । सोमबार बसेको बैठकले स्थायी समिति बैठकका एजेण्डा तय गर्न बुधबार पुनः सचिवालयको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

स्थायी समितिको बैठक बस्ने भनिएपनि मिति भने तय गरिएको छैन । स्थायी समिति बैठकको मिति पनि बुधबारकै सचिवालय बैठक तय गर्ने नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।

सोमबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो भ्रमणका बारेमा जानकारीसमेत गराएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको अहिलेको परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विश्वलाई जानकारी गराएको, दुई पक्षीय सम्बन्ध बिस्तारको लागि उच्च स्तरिय भेटघाट भएको र सफल भएको बारे जानकारी गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकमा माधव नेपालले चीन र घाना भ्रमण र प्रवक्ता श्रेष्ठको चीन भ्रमणका विषयमा अवगत गराएका थिए । तर, सोमबारको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टिले भने प्रवेश नपाएपछि असन्तुष्टि कायमै रहेको छ ।

अघिल्लो सचिवालय बैठकपछि पार्टी नेतृत्वमा देखिएको असन्तुष्टिका विषयमा सोमबार नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आउँदो बुधबार बिहान ८ बजे बस्ने अर्को सचिवालय बैठकमा विवादित विषयमा छलफल हुनेछन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २२ आश्विन सोमबार  २ : ४७ बजे

जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट पाँच महिनामा ६ जनाको मृत्यु, वृद्धवृद्धा बढी सङ्क्रमित

चितवन । चितवनका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि आएका जापानिज इन्सेफ्लाइटिसका

एमाले महाधिवेशनमा सौहार्दता, प्रतिस्पर्धी नेताहरू सँगै हिँडेर भोट माग्दै

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा

बबरमहल बम विस्फोट काण्डका दोषी राजकुमार तामाङ पार्टीबाट निलम्बित

विराटनगर । बबरमहल बम विस्फोट काण्डमा दोषी ठहर भएका श्रम

संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार

एडीबीले नेपाललाई १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन